‘यदि अभिनंदन को नहीं छोडते, तो पाकिस्तान पर आक्रमण करेंगे’, भारत द्वारा ऐसी धमकी देने के कारण ही पाकिस्तान ने उन्हें छोड दिया था, यह वास्तविकता चौधरी क्यों नहीं बताते ?
७० वर्षों से हम कर्तारपूर साहिब गुरुद्वारा दूरबीन से देख रहे थे । वर्ष १९७१ में यह गुरुद्वारा भारत में आ सकता था । कांग्रेस ने इतना भी नहीं किया; परंतु वर्ष २०१९ में हमारी सरकार ने कर्तारपूर साहिब तक जाने का मार्ग खुला किया ।
राज्य सरकार के अधिकारियों ने कानून और सुव्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर इस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी थी ।
उन्होंने यहां के राष्ट्रपति पुतिन के निवासस्थान के बाहर आंदोलन किया । पुलिस ने आंदोलन करनेवाले २० लोगों को बंदी बनाया है ।
इस प्रकार की कार्यवाही देश के प्रत्येक अवैध मदरसों, मस्जिदों, दर्गाओं एवं मजारों पर की जानी चाहिए । इस हेतु हिन्दुओं को केंद्र एवं राज्य सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए !
चूंकि ऐसा पिछले 7 वर्षों से हो रहा है, इसलिए स्पष्ट है कि यह भ्रष्टाचार केवल उप मुख्य अभियंता तक ही सीमित नहीं है । अब इस विभाग में मुख्य अभियंता, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, सरकार के मंत्रियों की जांच होनी चाहिए!
उनके स्थान पर रणधीर जयसवाल को विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बनाया गया है ।
अनुमति लिए बिना विद्यार्थी को सांताक्लाॅज बनाकर यदि विवाद हुआ तो इसके लिए संबंधित विद्यालय उत्तरदायी होगा, ऐसा इस आदेश में कहा है ।
अनेक मस्जिदों पर लगाए गए थे ७ भोंपू
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अंकित तिवारी को दिंडीगुल के एक सरकारी डॉक्टर से ५१ लाख रुपए की रिश्वत में से २० लाख रुपए का पहला हफ्ता लेते समय रंगेहाथ बंदी बनाया ।