यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा श्री कालीमाता की अश्लील विडंबना !

युद्ध ग्रस्त यूक्रेन एक और हिन्दू बाहुल्य भारत की ओर सहायता की याचना करता है, तो दूसरी ओर श्री कालीमाता का अश्लील अपमान करता है । अब ऐसे यूक्रेन को सबक सिखाने का समय आया है !

देहली के आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान मारपीट प्रकरण में दोषी !

७ वर्षों का दंड होने की संभावना !

कुख्यात गुंडा अतिक अहमद ने किया था अनेक हिन्दुओं का धर्मांतरण !

यहां के हनुमान गढी मंदिर के महंत राजू दास ने दावा किया है कि कुख्यात गुंडा अतिक अहमद धर्मांतरण का कार्य करता था । अबतक उसने १२ हिन्दुओं का धर्मांतरण किया था |

कानपुर (उत्तरप्रदेश) में ईद के दिन मार्ग में ही नमाजपठन करने से १ सहस्र ७०० लोगों पर परिवाद प्रविष्ट

पुलिस का कहना है कि उनके द्वारा रोका जानेपर भी २२ अप्रैल को जाजमऊ, बाबूपुरवा एवं बेनाबझार ईदगाह के सामने (नमाज पठन का स्थान) मार्गपर ही नमाज पठन किया गया ।

धार्मिक भावना आहत करने के अपराध की उपेक्षा नहीं की जा सकती ! – उत्तराखंड उच्च न्यायालय

भारतीय दंड संहिता २९५ अ के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध को निरस्त करने की मांग को अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है ।

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हत्या की धमकी देनेवाले आमीन को बनाया बंदी !

धमकी की तीनों घटनाओं में धर्मांध मुसलमानों का ही सहभाग

बिहार में आजन्म कारावास भोगनेवाले भूतपूर्व सांसद आनंद मोहन अब छूट जाएंगे !

अपराधियों को छुडवाने के लिए नियमों में परिवर्तन करनेवाले शासनकर्ता बिहार में पुन: जंगलराज निर्माण कर रहे हैं । यदि कोई कहे कि ‘यह लोकतंत्र की शोकांतिका है’, तो गलत नहीं होगा !

बेंगळूरु पुलिस ने १०० से अधिक गुंडों के घर छापेमारी कर नियंत्रण में लिए हथियार एवं मादक पदार्थ !

चुना‍व की पृष्ठभूमि पर छापे मारने की अपेक्षा ऐसे गुंडों का स्थायीरूप से समाधान क्यों नहीं किया जाता ?

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अज्ञातों द्वारा हत्या की धमकी

ध्यान रखें कि, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस जैसे ढोंगी निधर्मीवादी दलों के मुख्यमंत्रियों को ऐसी धमकियां कभी नहीं मिलती !

बंगाल में पुलिस, बलात्कार पीडिता लडकी के शव को सडक पर घसीटते हुए ले गई  !

क्या ऐसी संवेदनहीन पुलिस जनता की सुरक्षा के योग्य है ? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राज्य में कानून व्यवस्था के तीन तेरह बहुत पहले ही हो चुके हैं । वहां राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक मात्र विकल्प है।