सरकारी भूमि पर मस्जिद का निर्माण होने तक सरकार सदैव सोई रहती है; एवं पश्चात कोई पीछे पडे, तब निरुत्साह से कार्यवाही करने के प्रयास करती है । ऐसे प्रशासन के संबंधित अधिकारियों पर भी अब कार्रवाई करना आवश्यक है !
राजनीतिक दल चुनावी घोषणापत्रों में ‘लोकप्रिय’ वादों की घोषणा करते हैं; लेकिन ये आश्वासन कैसे पूरे होंगे ?, इसके लिए कितनी नीधि लगेगी ? यह कोई नहीं बताता है ।
वास्तव में मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण होने तक क्या द्रमुक सरकार सो रही थी ?
मद्रास उच्चन्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय !
‘मंदिर कोई भ्रमण स्थल नहीं, अपितु एक धार्मिक स्थल है’, यह भी स्पष्ट किया गया !
यदि अहिन्दू मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें देवताओं में आस्था है !
एक पक्षपाती और तोड-मरोड कर सूत्र रखने वाले को सामाजिक सद्भाव पुरस्कार प्रदान करना, यह अभी तक जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, उन सभी का अपमान है । – भाजपा
श्रीराम मंदिर के विशेष यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ११ दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं ।
मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना, क्या उदयनिधि को यह सही लगता है ? उन्हें बताना चाहिए ! अगर उन्हें सही नहीं लगता है तो क्या वे देश के उन साढ़े तीन लाख मंदिरों को खाली करने के लिए कहेंगे जहां मस्जिदें बनायी गईं ?
पिछले अनेक वर्षों से श्रीलंका की ओर से इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है । पाकिस्तान भी अरबी समुद्र में ऐसी कार्यवाही करता रहता है । इस संबंध में भारत की ओर से मछुआरों को भारत की समुद्री सीमा ध्यान में आने के लिए प्रयास करना चाहिए ।
‘धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर केवल मुसलमान पुरुषों को मिला बहुपत्नीत्व का अधिकार सरकार को निरस्त करना चाहिए’, ऐसी मांग अभी जनता को करनी चाहिए !
सनातन धर्म को ‘दलितों का द्वेष करनेवाला धर्म’ ऐसा कहते हुए उसे नष्ट करने की भाषा करनेवाले द्रमुक के नेताओं की ही वृत्ति कितनी हीन है, यह समझ लें !