असम में अल कायदा के एक और आतंकवादी को बंदी बनाया
आतंकवादियों के अड्डे बने मदरसे उद्ध्वस्त करने वाली असम सरकार का आतंकवाद से ग्रस्त अन्य राज्य सरकारों को भी अनुकरण करना चाहिए, यही राष्ट्राभिमानी जनता की अपेक्षा है !
आतंकवादियों के अड्डे बने मदरसे उद्ध्वस्त करने वाली असम सरकार का आतंकवाद से ग्रस्त अन्य राज्य सरकारों को भी अनुकरण करना चाहिए, यही राष्ट्राभिमानी जनता की अपेक्षा है !
ऐसे वासनांधों को इस्लामी देशों के शरियत नियमानुसार उनकी कमर तक गड्ढे में गाडकर उन पर पत्थर मारने का दंड देने की किसीं ने मांग की तो आश्चर्य न लगे !
असम में गत कुछ दिनों से आतंकवादी पकडे जा रहे हैं । सीमावर्ती राज्यों में ऐसे आतंकवादी मिलना भारत की सुरक्षा के लिए संकट !
संपूर्ण देश के अनेक मदरसे जिहादियों को आश्रय देनेवाले अड्डे बन चुके हैं, यह अनेक बार प्रमाणित हुआ है । इसलिए अब ऐसे कानून को केवल असम तक सीमित न रखकर केंद्र शासन को उसे राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की आवश्यकता है !
ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट’ के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल का वक्तव्य !
महंगाई के विषय पर भाजपा सत्ता में आई; लेकिन उनके ८ वर्षों के सत्ताकाल में महंगाई उच्च स्तर पर पहुंची है । जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम दुगुने हो गए हैं । इस कारण गरीबों की स्थिति बिगड रही है ।
अन्य भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को भी इसी प्रकार की कार्यवाही करना अपेक्षित !
लव जिहाद विरोधी कानून बनाने पर भी ऐसी घटनाएं रूकती नहीं । इससे पुनः स्पष्ट होता है कि ‘धर्मांधों को कायदे-कानून का कोई भय नहीं है । हिन्दू युवतियों का जीवन उध्वस्त करने के लिए अब ऐसे लोगों को सरकार द्वारा दंडस्वरूप फांसी दिलवाने के प्रयत्न करने चाहिए !
देशविघातक कार्रवाईयां करने के लिए अबतक अनेक मदरसों का उपयोग किया जाना उजागर होने के पश्चात भी सरकार ऐसे मदरसों पर क्यों प्रतिबंध नहीं लगाती ?
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम में सोनारी महानगरपालिका क्षेत्र में गोमांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देनेवाली एक याचिका पर महापालिका को नोटिस जारी की है ।