संपादकीय : ‘नोटा’ची वाढ चिंताजनक !

देशात लोकसभा निवडणुकीचा दुसरा टप्पा चालू आहे. देशभरातील ८८ मतदारसंघात २६ एप्रिल या दिवशी मतदान पार पडले. मतदान यंत्रावर सर्व उमेदवारांच्या सूचीखाली ‘नोटा’चा पर्याय दिलेला असतो. उमेदवारांच्या सूचीतील एकही उमेदवार योग्य वाटला नाही, तर ‘नोटा’ या पर्यायाचे बटण दाबून मतदार त्यांची असहमती दर्शवत असतात; पण ‘या पर्यायाला जर सर्वाधिक मतदान झाले, तर पुढे काय ?’, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. ‘नोटा’ला केलेले मतदान वाया जाते’, असेही अनेकांचे मत आहे. त्यामुळेच ‘नोटा’ला जर सर्वाधिक मतदान मिळाले, तर त्या मतदारसंघातील निवडणूकच बाद ठरवण्यात यावी’, अशी मागणी करणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आता निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून त्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘नोटापेक्षा न्यून मतदान मिळवणार्‍या उमेदवारांना ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी सर्व निवडणुका लढवण्यापासून रोखले जावे, तसेच ‘नोटा’ हा काल्पनिक उमेदवार म्हणून सुनिश्चित करण्यासाठी नियमावली सिद्ध करण्यात यावी’, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. वर्ष २०२१ मध्येही न्यायालयात अशाच प्रकारची याचिका प्रविष्ट झाली होती.

‘नोटा’ म्हणजे काय ?

मतदान यंत्रावरील सूचीमध्ये दिलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार मतदाराला पसंत नसेल, तर अशा वेळी ‘नोटा’चा पर्याय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. ‘नोटा’, म्हणजे ‘NONE OF THE ABOVE’ या इंग्रजी शब्द समुहाचे संक्षिप्त रूप होय. त्याचा मराठी अर्थ ‘यांपैकी कुणीही नाही’, असा आहे. जर ‘नोटा’ हा पर्याय निवडलेल्या मतदारांची संख्याही अधिक असेल, तर ती निवडणूक रहित होते आणि निवडणूक पुन्हा घेण्यात येते. ‘नोटा’चा प्रथम वापर वर्ष २०१३ मध्ये झाला. छत्तीसगड, मिझोराम, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि देहली या ठिकाणी झालेल्या मतदानाच्या वेळी ‘नोटा’चा वापर झाला होता. ‘राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकीट देऊ नये’, या हेतूने ‘नोटा’चा पर्याय कार्यान्वित करण्याची आवश्यकता भासल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१३ मध्ये ‘नोटा’च्या बाजूने निकाल दिला होता. गेल्या ५ वर्षांमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुका यांमध्ये १.२९ कोटींहून अधिक मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय निवडला. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक असोसिएशन’च्या (ए.डी.आर्.) अहवालानुसार या कालावधीमध्ये लोकसभा, तसेच विधानसभांमधील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या विजयी उमेदवारांची संख्याही वाढली आहे.

‘नोटा’ मतांमध्ये वाढ ही धोक्याची घंटा !

‘नोटा’ मतांना घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत वैधता देण्यात आली, तरच त्याचा निवडणुकीतील उमेदवार निवडीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल. तसे घडण्यासाठी राजकीय पक्षांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. ‘निवडणुकीत उमेदवारांवर मतदारांचा वचक असायला हवा’, हे लोकशाहीतील तत्त्व भारतात गेल्या ७ दशकांत कधीच प्रत्यक्षात आले नाही. त्यामुळे ‘नोटा’चा अधिकार मिळूनही उमेदवारांवर त्याचा कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नव्हती. मागील काही निवडणुकांमध्ये पाहिले, तर ‘नोटा’चे मतदान मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यामुळे यंदाही अनेक पक्षांनी दिलेले नापसंत उमेदवार आणि राज्यातील राजकारण याला कंटाळून लोक ‘नोटा’ला मतदान अधिक करण्याची शक्यता आहे. देशातील लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झालेला आहे. प्रत्येक पक्ष मतदाराला आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामध्ये फोडाफोडीचे राजकारण, आरोप-प्रत्यारोप अशा प्रकारचे राजकारण सध्या चालू आहे. या सर्व राजकारणाला सर्वसामान्य मतदार हा प्रत्यक्षात कंटाळलेला पहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी काही पक्षांनी जे उमेदवार दिलेले आहेत, ते सर्वसामान्य नागरिकांना पसंत नाहीत. सर्वसामान्य मतदारांचे उमेदवारांविषयी वेगळे मत आणि अपेक्षा आहेत. सध्याचे फोडाफोडीचे-कूटनीतीचे राजकारण आणि खालच्या पातळीवरील आरोप-प्रत्यारोप पाहिल्यावर अनेक मतदारांमध्ये मतदानाविषयी अप्रसन्नता निर्माण होत आहे. त्यात मागील २ लोकसभा निवडणुकांपासून ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्रणेवरील ‘नोटा’च्या बटणाचा वापर वाढत चालल्याचे दिसून येते. ‘मागील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ४ लाख ८८ सहस्रांहून अधिक मतदारांनी उमेदवाराला निवडण्यापेक्षा ‘नोटा’चा पर्याय निवडला होता. या वर्षीही लोकसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा वापर वाढेल’, असे निवडणूक कार्यालयातील जाणकार सांगतात. ‘नोटा’च्या सूत्रावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की, लोकशाहीतील निवडणुकांना लोक कंटाळले आहेत. पूर्वी उत्साहाने मतदान करणारे मतदार आता मतदानाकडे पाठ फिरवत आहेत. याचा प्रत्यय नुकत्याच नागपूर येथे झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आला आहे. तेथे केवळ ४७.९१ टक्के मतदान झाले. अनेक सुशिक्षित मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली होती. याच्या उलट गडचिरोली येथे चांगले मतदान झाले. येथे मतदारांनी ‘नोटा’चा किती वापर केला, हे सध्या सांगता येत नसले, तरी मतदानालाच न जाणे, म्हणजे ‘या निवडणुका नकोच’ किंवा ‘जनतेला अपेक्षित असे उमेदवार नाहीत’, अशी मानसिकता लोकांची होत आहे. एक प्रकारे मतदारांनी ‘नोटा’चाच अप्रत्यक्षपणे वापर केल्याचे अधोरेखित होते. लोकशाहीप्रेमींसाठी ही गोष्ट चिंताजनक, तर  राजकीय पक्षांसाठी हे लज्जास्पद आहे. ‘पक्षाने उभा केलेला उमेदवार लोकांची कामे करील, त्यांच्या अडचणी सोडवेल’, असे लोकांना का वाटत नाही ? याचा राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.

यातून आणखी एक गंभीर गोष्ट सरकार, निवडणूक आयोग आणि प्रशासन यांनी लक्षात घ्यायला हवी की, ज्या उमेदवाराला जनतेने निवडून दिले, त्याने जनताभिमुख काम केले नाही किंवा त्याने भ्रष्टाचार केला अथवा कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये त्याचे नाव आले, तर त्याला परत बोलावण्याचा अधिकारही (राईट टू रिकॉल) जनतेला हवा आहे. यासाठी मधल्या काळात तशी मागणीही झाली होती. याचाच अर्थ लोकांना राष्ट्रहिताचे काम करणारे, स्वच्छ चारित्र्याचे, पारदर्शी काम करणारे आणि निष्कलंक असे लोकप्रतिनिधी हवे आहेत. याचाच अर्थ केलेल्या कामाचा गवगवा करणारे, दिखाऊपणा करणारे आणि जनतेवर अरेरावी वा उद्दामपणा करणारे उमेदवार नकोत. त्यामुळे सरकार, निवडणूक आयोग आणि प्रशासन यांनी यातून हे लक्षात घ्यायला हवे की, जनता जागृत होत आहे आणि त्यांना जनहितासाठी, तसेच खरा विकास करणारे लोकप्रतिनिधी हवे आहेत. याचा सर्वपक्षियांनी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘नोटा’च्या संदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेविषयी गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक !