जिस तरह बाघों की मौत पर विचार किया जाता है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जाते हैं, वही प्रयास गौहत्या रोकने के लिए क्यों नहीं किए जाते ? इसे इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता ?
महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में ‘जिला नियंत्रण समिति’ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इनमें जिला न्यायाधीश, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त शामिल हैं। इन समितियों को और अधिक सक्रिय बनाने की जरूरत है।
७ न्यायाधीशों के इस संविधान पीठ में केवल न्यायाधीश बेला त्रिवेदी ने ही भिन्न मत रखा । अन्य ६ न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से घोषित किया कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों में स्थित जातिनिहाय उपवर्गीकरण कर सकती हैं ।
अदालतें नेताओं से पूछकर नहीं, अपितु कानून के अनुसार निर्णय करती हैं। हमें इसकी चिंता नहीं है कि नेता या कोई और हमारे निर्णयों के बारे में क्या कहता है। न्यायालय को राजनीतिक विवाद में घसीटना अनुचित है ।
अनुसूचित जाति-जनजाति के अंतर्गत व्यक्ति की जाति का उल्लेख न करते से हुए किया गया अनादर, यह ‘अनुसूचित जाति-जनजाति के अत्याचार प्रतिबंधक कानून १९८९’ के अंतर्गत अपराध प्रमाणित नहीं होगा, ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण में दिया है ।
कोलकाता में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म एवं हत्या का प्रकरण !
पाकिस्तान के सरन्यायाधीश काजी फैज इसा को जान से मार डालनेवाले को ‘तहरीक-ए-लब्बेक पाकिस्तान (टी.एल.पी.)’ नामक जिहादी संगठन द्वारा १ करोड रुपए का इनाम घोषित किया गया है ।
उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में कहा कि, हम पाॅक्सो कानून के सही प्रयोग के लिए सर्वसमावेशन मार्गदर्शक तत्व प्रसारित कर रहे हैं और न्यायाधीशों को इसके अनुसार ही निर्णय देना चाहिए ।
न्यायालय ने डॉक्टरों के कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा के लिए कार्य पद्धति सुझाने के लिए इस दल की स्थापना की । इसमें विविध पृष्ठभूमि के डॉक्टर होंगे ।
सरकार ने आगे कहा कि, मौखिक तलाक की अदूरदर्शी प्रथा से बचने के लिए एक कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है; जो मुस्लिम पतियों को बाध्य करके तत्काल तलाक देने से रोक सके।