असम पुलिस ने आतंकवादी आक्रमण का षड्यंत्र किया विफल : मदरसा चालक को बनाया बंदी
देशविघातक कार्रवाईयां करने के लिए अबतक अनेक मदरसों का उपयोग किया जाना उजागर होने के पश्चात भी सरकार ऐसे मदरसों पर क्यों प्रतिबंध नहीं लगाती ?
प्रवीण नेट्टारु की हत्या के प्रकरण में जाकिर एवं शफीक को बंदी बनाया गया !
प्रवीण नेट्टारु की हत्या पी.एफ.आइ.एवं उसका राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एस.डी.पी.आइ.) दवारा की गई है, ऐसी पुलिस को शंका है ।
‘मैंने गलती से द्रौपदी मुर्मू को ‘राष्ट्रीय पत्नी’ कहा !’
देश के सर्वाच्चपद पर आसीन व्यक्ति के संबंध में सार्वजनिक मंच से अशोभनीय वक्तव्य देने वाले नेता सामान्य नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, इस संबंध में विचार न करना ही श्रेयस्कर है ! ऐसे सांसद का होना जनता के लिए लज्जास्पद है !
अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से मिले नकद २९ करोड रुपए !
इतनी रकम इकठ्ठा किए जाने तक राज्य की पुलिस और गुप्तचर विभाग सो रहा था क्या या उन्हें इस ओर अनदेखी करने का निर्देश दिया गया था ?
हत्यारों को फांसी दें ! – भाजपा के मृत नेता प्रवीण नेट्टारु की मां
मूलत: हिन्दू और उनके नेताओं की हत्या न हो, इसके लिए सरकार क्या करने वाली है, इसका उत्तर मुख्यमंत्री को देना चाहिए, ऐसा हिन्दुओं को लगता है !
संसद से निलंबित किए गए विरोधी पक्ष के सांसदों का धरना आंदोलन !
स्वयं संसद में बाधा निर्माण कर लाखों रुपयों की हानि करना और ऊपर से आंदोलन कर स्वयं को निरपराध बताने का प्रयास करना ! ऐसे सांसदों से संसद का समय व्यर्थ करने के लिए व्यर्थ समय का खर्च वसूलना चाहिए !
हिन्दू नाम धारण कर हिन्दू लडकियों की तस्करी करनेवाले के मुस्लिम गुट को बंदी बनाया गया !
उत्तर प्रदेश पुलिस से ऐसे लोगों पर कडी से कडी कार्रवाई करना अपेक्षित है !
लव जिहाद और धर्मांतरण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में ५ लाख हिन्दुओं को संगठित करेगी विहिंप !
धर्मांतरण रोकने के लिए विश्व हिन्दू परिषद घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाने वाली है । काशी के सभी १९ जिलों में लव जिहाद और धर्मांतरण के विरुद्ध ५ लाख लोगों को संगठित किया जाएगा ।
बेल्लारे (कर्नाटक) में भाजपा के नेता की नृशंस हत्या !
‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ एवं ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ के नाम अनेक देशविरोधी कार्यवाहियों में अब तक सामने आने पर भी उन पर अब तक प्रतिबंध न लगाया जाना, यह हिन्दुओं के लिए आश्चर्य की बात है !
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के बंदी के अधिकार अबाधित !
‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पी.एम्.एल्.ए.) कानून के अंतर्गत बंदी के लिए प्रवर्तन निदेशालय के (‘ईडी’के) अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने कायम रखा है । इस कानून के अंतर्गत व्यवस्थाओं को संविधानात्मक आवाहन देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई करते समय न्यायालय ने यह निर्णय दिया ।