राजकीय पक्षों को मिलनेवाले चंदे (डोनेशन) की जानकारी मिलना, यह नागरिकों का मूलभूत अधिकार नहीं है । इसलिए डोनेशन की जानकारी लोगों को नहीं मिलती । ऐसा होते हुए भी ‘इलेक्टोरल बाँड’की व्यवस्था रहित भी नहीं की जा सकती, ऐसा युक्तिवाद वेंकटरमनी ने न्यायालय में किया ।

झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन के विरुद्ध एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की ।