पाकिस्तान में हिन्दुओं के विवाह के संबंध में कानून पारित

इस अधिनियमानुसार अब हिन्दू उनकी परंपरा के अनुसार विवाह कर सकेंगे । साथ ही पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान राज्यों में यह कानून अधिसूचित किया जाने वाला है ।

मुसलमान बनने के लिए सहयोगियों की ओर से दबाव !

बलुचिस्तान के हिन्दू सांसद ने पाकिस्तानी संसद में दी जानकारी

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हिन्दुओं को पानी की आपूर्ति करने से मना कर दिया !

पाकिस्तान में असुरक्षित हिन्दू ! भारत के अल्पसंख्यकों पर कथित अन्याय होने पर आकाश-पाताल एक करनेवाले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को अब हिन्दुओं को पानी जैसी मूलभूत सुविधा की भी आपूर्ति न करनेवाले पाकिस्तान की अमानवीयता दिखाई नहीं देती अथवा जानबूझकर उसकी अनदेखी कर रहे हैं ?

बांग्लादेशी हिन्दू क्रिकेटर रोनी तालुकदार को महाशिवरात्रि की पोस्ट हटाने के लिए बाध्य किया गया !

बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिन्दुओं पर अत्याचार जारी !

बांग्लादेश में वर्ष २०२२ में १५४ हिन्दुओं की हत्या !

बांग्लादेश में यह स्थिति है, तो पाकिस्तान में कैसी होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । इस्लामी देशों में होनेवाला लोगों का वंशसंहार रोकने के लिए भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करना आवश्यक है, यह समझ लीजिए ।

जम्मू में हिन्दू कर रहे हैं बंदूक चलाने का अभ्यास !

हिन्दुओं ने जिहादियों से अपनी रक्षा स्वयं करने का निश्चय किया !

कनाडा के प्रसिद्ध गौरीशंकर मंदिर की तोडफोड

कनाडा में खालिस्तानियों की अभी तक की कार्यवाहियों को देखते हुए उनकी ओर से ही इस आक्रमण को नकार नहीं सकते ! कनाडा सरकार का भी उन्हें गुप्त समर्थन होने से यह घटना न रुकने की संभावना होने से भारत सरकार को ही अब इस संबंध में विशेष प्रयास करना आवश्यक है !

अब पाकिस्तान में गैर मुसलमान को करनी होगी कुरान की अध्ययन !

क्या भारत में कोई भी सरकार सभी धर्मावलंबियों के लिए हिन्दू शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए कानून बनाने का साहस कर सकती है ?

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की !

केवल चिंता व्यक्त करने से कोई उपयोग नहीं । संयुक्त राष्ट्र संघ को इस पर कडे से कडे कदम उठाने की आवश्यकता है, अन्यथा यह स्पष्ट हो जाएगा कि ‘संयुक्त राष्ट्र´ केवल बिजूका (भुलावा) है !

हिन्दुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिए जाने पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में एकमत नहीं !

केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि, प्राप्त जानकारी में अनेक राज्यों ने ‘अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे दें’, इसका अधिकार उनके पास रखने के लिए बताया है । उत्तराखंड राज्य ने कहा है, ‘राज्य में जनसंख्या के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किए जाने चाहिए ।’