राष्ट्रीय सुरक्षा के ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर प्रशासन की चुप्पी अस्वीकार्य है। जब ऐसे मुद्दों को वर्षाें तक प्रलंबित रखा जाता है तब क्या आम जनता के प्रश्नों को कभी समय पर न्याय मिलेगा ? यह प्रश्न खडा होता है ।