उत्तराधिकारी कानून में मुसलमानों को समाहित करने की मांग यह संसद का अधिकार है ! – सर्वोच्च न्यायालय
भारतीय उत्तराधिकार कानून, १९२५ यह एक सर्वसमावेशक (विस्तृत) कानून है, जो भारत के उत्तराधिकार एवं धरोहर कानूनों से संबंधित है ।
भारतीय उत्तराधिकार कानून, १९२५ यह एक सर्वसमावेशक (विस्तृत) कानून है, जो भारत के उत्तराधिकार एवं धरोहर कानूनों से संबंधित है ।
भारत में ‘धर्मनिरपेक्षता’ का क्या अर्थ है? इसकी स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण ‘धर्मनिरपेक्षता’ का अर्थ हिंदुओं को दबाना और मुसलमानों का तुष्टिकरण करना, ऐसा सुविधाजनक अर्थ राजनीतिक दलों द्वारा निकाला गया है और इसे देश में स्थापित किया गया है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा अधिकार कानून का अनुपालन न करने के कारण सरकारी अनुदानित मदरसे बंद करने का अनुरोध किया था ।
मुसलमान पक्ष का कहना था कि यह कार्रवाई कर प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय के बुलडोजर-प्रतिबंध का उल्लंघन किया है ।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आंध्रप्रदेश सरकार और पुलिस की हिंदू-विरोधी मानसिकता फिर से उजागर हो गई है! लव जिहाद के मामलों में क्या आंध्रप्रदेश सरकार ने कभी मदरसे या मस्जिदों की जांच के आदेश दिए हैं?
हमने अदालत में न्यायदेवता की आंखों पर पट्टी बंधी देखी होगी ; लेकिन इस पट्टी को हटाया गया है।
तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम लड्डू में गोमांस की चरबी से बनाया गया घी मिलाने के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने नए सिरे से जांच के लिए ५ सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है ।
आप देश के किसी भी भाग को पाकिस्तान नहीं कह सकते । मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ने जजों को आदेश दिया कि यह देश की एकता के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है ।
इस याचिका में भी करोडों भक्तों द्वारा उनकी श्रद्धा आहत होने के प्रकरण में जांच करने के आदेश देने का अनुरोध किया गया है ।
तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू का प्रकरण !