Socialist & Secular in Preamble : संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ एवं ‘समाजवाद’ शब्द नहीं हटाए जाएंगे !

सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई से पहले याचिका बंद कर दी ! अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय तथा विष्णु शंकर जैन प्रविष्ट करेंगे पुनर्विचार याचिका !

सर्वाेच्च न्यायालय २५ नवंबर को इस पर देगा निर्णय

भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी, सर्वाेच्च न्यायालय के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन तथा कुछ अन्य लोगों ने सर्वाेच्च न्यायालय में संविधान की प्रस्तावना में समाहित ‘धर्मनिरपेक्ष’ एवं ‘समाजवादी’ इन शब्दों को हटाने की मांग करनेवाली याचिका प्रविष्ट की है । इ

Supreme Court : प्रेमसंबंध में संबंध टूट जाने पर पुरुष पर बलात्कार का अपराध पंजीकृत नहीं किया जा सकता ! – सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

जिस प्रेमसंबंध में सहमति से प्रेमसंबंध रखे गए हों, साथ ही शारीरिक संबंध स्थापित हुए हों तथा यह संबंध टूट गया; ऐसी स्थिति में पुरुष पर बलात्कार अथवा यौनशोषण का अपराध पंजीकृत नहीं किया जा सकता ।

Gyanvapi Case Supreme Court Notice : ज्ञानवापी प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुसलमान पक्ष को सूचना

हिन्दू पक्ष की ओर से सभी १५ प्रकरण उच्च न्यायालय में वर्ग करने की मांग

शिमला (हिमाचल प्रदेश) यहां भूमि विवाद पर से रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के अनुयायियों में मारपीट !

हिन्दुओं, उनके संगठनों तथा उनके संप्रदायों के मध्य आपसी तालमेल की अति आवश्यकता होने पर भी, ऐसे समय विवाद उत्पन्न होना हिन्दुओं के लिए धोकादायक !

सरकारी सहायता प्राप्त मिशनरी स्कूलों में पादरियों तथा ननों को अपने वेतन पर आयकर देना होगा !

 सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ध्यान दें कि इस प्रकार के ईसाई मिशनरी स्कूल धर्मनिरपेक्षता और लोकतन्त्र की हत्या हैं ,और हत्यारी है कांग्रेस !

Supreme Court On AMU : अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ का ‘अल्पसंख्यक संस्थान’ की श्रेणी में रहना स्थिर !

सुप्रीम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता के नीचे ७ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने राज्य में अलीगढ़ में ‘अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ’ को दी गई ‘अल्पसंख्यक संस्थान’ की श्रेणी को स्थिर रखा है ।

SC On UP Madarsa ACT : ‘उत्तरप्रदेश मदरसा शिक्षा मंडल कानून’ निरस्त करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार किया 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानून निरस्त करने हेतु दी थी मान्यता !

प्रत्येक नग्न अथवा लैंगिक चित्र को अश्लील नहीं कहा जा सकता ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालय ने २५ अक्टूबर को निर्णय सुनाया कि संभोग को दर्शाने वाला प्रत्येक चित्र अथवा पेंटिंग को सदा अश्लील नहीं माना जा सकता ।

उत्तराधिकारी कानून में मुसलमानों को समाहित करने की मांग यह संसद का अधिकार है ! – सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय उत्तराधिकार कानून, १९२५ यह एक सर्वसमावेशक (विस्तृत) कानून है, जो भारत के उत्तराधिकार एवं धरोहर कानूनों से संबंधित है ।