भारत में, पाकिस्तान जैसे ईशनिंदा विरोधी कानून जैसा कोई कानून नहीं है, इसलिए देवताओं का अपमान करने वालों को खुला छोड दिया जाता है ! केंद्र सरकार को अब फांसी का दंड देनेवाला कानून तुरंत बनाना चाहिए, ऐसा हिन्दुओं को लगता है !
बिना किसी जांच के, बिना गवाहों के और नूपुर शर्मा का पक्ष सुने बिना इस प्रकार का मत व्यक्त करना न केवल अवैध है बल्कि अनुचित भी है।
स्वतंत्रता के ७४ वर्ष बाद भी प्रतिवर्ष हिन्दू तीर्थयात्रियों को आतंकवादी इसलिए लक्ष्य बनाते हैं, क्योंकि वर्तमान शासकों ने आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की है ! ये स्थिति अभी तक के सभी शासनकर्ताओं के लिए लज्जाजनक !
घर में गर्मी होने के कारण पंकज मंदिर में आकर सोया था; वहां कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी।
भारत में रहकर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगानेवालों को आजीवन कारावास में डालें!
जिहादी गतिविधियों में उच्च शिक्षित अधिवक्ताओं की भागीदारी को देखते हुए ´´ मुसलमानों को मुख्यधारा में लाकर ही उनकी, अपराधों में हो रही वृद्धि को कम किया जा सकता है? ऎसा तर्क देने वालों का अब क्या कहना है ?
ऐसे लोगों को कठोर दंड मिलने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार को प्रयास करना चाहिए, ऐसी हिन्दुओं की अपेक्षा है !
न्यायालय के आदेश का अपमान करने वालों के विरुद्ध देश का एक भी धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीतिक पक्ष तथा संगठन मुंह नहीं खोलते, यह ध्यान में ले !
जनहित के काम पूर्ण करने के लिए अनेक वर्ष लगाने वाला प्रशासन इससे कुछ बोध लेगा क्या ?
दंगाइओं की ओर से देशभर में ‘अग्निपथ’ योजना का विरोध करते हुए तोडफोड, पथराव, रेल्वे गाडियों का जलाना आदि माध्यम से अरबों रुपयों की सरकारी एवं सामाजिक संपत्ति की हानि ! पटना (बिहार) – दंगाइओं से मुआवजा वसूल नहीं किया जा सकता, ऐसा निर्णय पटना उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान … Read more