श्री राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण जून २०२५ नहीं अपितु सितंबर २०२५ तक पूर्ण होगा । परकोटा (मंदिर की परिक्रमा के लिए बनाया गया रास्ता) की परिधि का निर्माण अनुमानतः एक किलोमीटर है ।
स्वयं प्रतिबंध लगना और स्वयं उसका उलंघन करना अद्भुत है ! क्या ऐसे प्रधानमंत्री कभी देश को कानून का राज्य दे सकेंगे ?
आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिन्दू धार्मिक संस्थान अधिनियम, १९८७ की धारा १३ (ए) के अंतर्गत , आंध्र प्रदेश सरकार ने ‘वैदिक परम्पराओं के विषय में मंदिरों को स्वायत्तता सुनिश्चित करने और बनाए रखने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने’ का आदेश दिया है।
विदेशी लेखक सलमान रुश्दी की पुस्तक ‘द सैटेनिक वर्सेज’ को 1988 में भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था । अब देहली उच्च न्यायालय ने पुस्तक पर से प्रतिबंध हटा दिया है क्योंकि सरकार प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना न्यायालय में पेश नहीं कर पाई है ।
सुप्रीम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता के नीचे ७ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने राज्य में अलीगढ़ में ‘अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ’ को दी गई ‘अल्पसंख्यक संस्थान’ की श्रेणी को स्थिर रखा है ।
हिन्दुओं के देवी-देवता तथा श्रद्धास्थानों का अपमान करनेवाले को द्रुतगति से कडा दंड होने हेतु भी प्रयास होने चाहिए । हिन्दुओं काे ऐसा ही प्रतीत होता है !
जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में अब धारा ३७० को वापस लाने का प्रयास चल रहा है । हमने ३७० धारा को मात्र इसलिए हटाया क्योंकि इसे हटाना आवश्यक था ।
आरोप है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो ‘‘मेरी लाडली बहन’ योजना’ बंद कर दी जाएगी!
कानपुर में एकता गुप्ता हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को नए प्रस्ताव भेजे हैं। एक प्रस्ताव के अनुसार , दर्जी का काम करने वाले पुरुष महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं ले पाएंगे ।
अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है ।