महिला आयोग का राज्य सरकार को प्रस्ताव !

लक्ष्मणपुरी (उत्तर प्रदेश) – कानपुर में एकता गुप्ता हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को नए प्रस्ताव भेजे हैं। एक प्रस्ताव के अनुसार , दर्जी का काम करने वाले पुरुष महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं ले पाएंगे । साथ ही, व्यायामशालाओं और योग केंद्रों में महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण केंद्रों की ‘सीसीटीवी’ के माध्यम से निगरानी अनिवार्य करने और ऐसे स्थानों पर शौचालयों की उचित व्यवस्था करने के प्रस्ताव भेजे गए हैं। इन प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगने के बाद यह नई नीति लागू हो जाएगी।
१. कुछ समय पूर्व ही में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बैठक हुई । बैठक में महिला सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई और योगी आदित्यनाथ सरकार को कुछ नए प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया ।
२. बैठक में विशेष कपड़े और सामान बेचने वाली दुकानों पर ग्राहकों की सहायता के लिए महिला कर्मचारी की नियुक्ती करना , स्कूल और कॉलेज बसों में महिला सुरक्षा गार्ड और महिला शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य की जानी चाहिए, नाटक केंद्रों और ‘डीवीआर’ (डिजिटल वीडियो) में महिला नृत्य शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए वहां रिकॉर्डर लगाए जाने चाहिए) और ‘सीसीटीवी’ लगाना अनिवार्य करना , कपड़े बेचने वाली दुकानों (‘बुटीक’ केंद्रों पर) में कपड़ों का माप लेने के लिए महिला दर्जी को नियुक्त करने आदि के प्रस्ताव सम्मिलित हैं।
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