जो सत्य नहीं, ऐसे विधान कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास मेहबूबा मुफ्ती कर रही हैं, यदि यह देश गांधी का न होता, तो भारत पुन: अखंड भारत हो जाता ! ऐसा तो अभी नहीं हुआ, यह वस्तुस्थिति है ! काश्मीर में अब जिहादियों पर कुछ मात्रा में अंकुश लगने से उन्हें मुसलमान प्रेमी गांधी की याद आ रही है !
सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि, इस क्षेत्र में ‘एनएससीएन’ नामक आतंकी समूह के आतंकी हैं तथा वे आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए, कार्रवाई की योजना बनाई गई थी। सुरक्षाबलों के सैनिकों ने वाहन रोकने के लिए कहा; परंतु, वाहन नहीं रुका। इसके पश्चात, सुरक्षाबलों ने गोलीबारी की।
कितने हिन्दू मंत्री देश के हिन्दुओं की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखते हैं ? ईसाई किसी भी पार्टी में हों, तो भी वे स्वपंथियों की रक्षा के विषय में आवाज उठाते हैं। कितने हिन्दू राजनेता ऐसा करते हैं ? कुछ ईसाइयोंद्वारा हिन्दुओं का बलपूर्वक किया जानेवाला धर्म परिवर्तन रोकने की मांग कभी भाजपा के सनबोर शुलाई ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर की है क्या ?
यद्यपि यह एक विश्वविद्यालय है, किन्तु मंदिर की वार्षिक तीर्थयात्रा महाराजा प्रताप सिंह और रणबीर सिंह के शासनकाल के समय प्रसिद्ध हुई थी। १९४७ में विभाजन के उपरांत, तीर्थयात्रा बाधित हुई और मंदिर की उपेक्षा की गई।
कांग्रेस राज्य में महिलाएं असुरक्षित ! जो पुलिस अधिकारी शिकायत पंजीकृत करने का प्रतिरोध करते हैं, उन्हें कानून का पालन न करने के कारण स्थायी रूप से सेवा से निकाल दिया जाना चाहिए और कारागृह में डाल दिया जाना चाहिए !
प्रत्यक्ष नियंत्रण सीमा पर तनाव था, हमने हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध नौका तैनात की थी। परिस्थिति बिगडते ही चीन को सही उत्तर दे सकें, यह इसके पीछे का उद्देश्य था। चीन वर्ष २००८ से हिंद महासागर क्षेत्र में खुराफात कर रहा है।
हरियाणा में बीजेपी की सरकार होते हुए, हिंदुओं तथा उनके संगठनों को सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढने का निरंतर विरोध करना पडता है तथा पुलिस और प्रशासन इसे रोकने में असफल होता है ; हिंदुओं को ऐसी अपेक्षा नहीं है !
मथुरा में धारा १४४ लागू कर, हिन्दू महासभा के पदाधिकारियों को घर में ही नजरबंद रखने का परिणाम !
मथुरा मंदिर के विषय में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विधान पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क की धमकी !
न्यायालय को ऐसी मोहलत देनी पडती है, इसका अर्थ सरकार की ओर से अपेक्षित ऐसे प्रयास नही हो रहे हैं, यह स्पष्ट होता है ! इस कारण इस देश में प्रत्येक बात न्यायालय के बताए बिना नहीं होती है, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है । यदि ऐसा है, तो सरकार नाम का खर्चीला तंत्र क्यों चाहिए ?