मुंबईच्या उच्चभ्रू वस्तीत मतदानाविषयी आहे उदासीनता !

निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येत आहे विशेष उपाययोजना

इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया’

लोकशाहीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदान हा सर्वांचा मूलभूत अन् सर्वोच्च अधिकार आहे. अनेक जण मात्र आपल्या या अधिकाराविषयी उदासीन असल्याचे दिसते. उच्चभ्रू वस्तीतून मतदानाचे प्रमाण कमीच आहे. मुंबईत ६ लोकसभा मतदारसंघ असून त्यामध्ये ३६ विधानसभा मतदारसंघ येतात. वर्ष २०१४ आणि २०१९ या लोकसभेच्या २ पंचवार्षिक निवडणुकीतील मतदानाची आकडेवारी चिंताजनक आहे. उच्च शिक्षित आणि सधन वर्गाची संख्या अधिक असलेल्या मतदारसंघात मतदानाची टक्केवारी अल्प होते. मुंबईतील कुलाबा, मुंबादेवी, वांद्रे पश्चिम, वर्सोवा या उच्चभ्रू विधानसभा मतदारसंघात प्रत्येक वेळी सरासरी ५० टक्क्यांहून अल्प मतदान होते. त्यामुळे यंदाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी या मतदारसंघात मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.

एक बाजूला उच्चभ्रू वस्त्यांतील मतदानाची टक्केवारी अल्प दिसत असली, तरी त्याला मध्यमवर्गीय लोकवस्ती असलेले धारावी आणि मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा हे  मतदारसंघ मात्र अपवाद आहेत. या दोन्ही मतदारसंघात दोन्ही पंचवार्षिक निवडणुकीत ५० टक्क्यांपेक्षा अल्प मतदान झाले आहे.

यंदा उच्चभ्रू वस्त्यांतील मतदारसंघांवर निवडणूक आयोगाकडून लक्ष

‘मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून ‘सिस्टमॅटिक व्होटर्स एज्युकेशन अँड इलेक्टोरल पार्टीसीपेशन (‘स्वीप’ – मतदार जागरूकता आणि सहभाग कार्यक्रम)’ ही विशेष मोहीम मुंबई शहर आणि उपनगरांत राबवली जात आहे. या मोहिमेच्या अंतर्गत मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी मतदारांची जनजागृती केली जाते. यंदा या विधानसभा मतदारसंघावर विशेष लक्ष दिले जात आहे. झोपडपट्टी आणि कामगार वर्गाचे प्राबल्य असलेल्या भागात ६० ते ६५ टक्क्यांहून अधिक मतदान होत आहे. त्यामुळे उच्चभ्रू मतदारसंघात मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून जनजागृती मोहिमेसह विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत’, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचे समन्वय अधिकारी (स्वीप) डॉ. सुभाष दळवी यांनी दिली.

मतदानाचा अधिकार बजावणे आवश्यक ! – सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांचे आवाहन

आपल्याला आवश्यक असलेला लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी मतदार सूचीतील प्रत्येकाने मतदान करणे आवश्यक आहे; मात्र ‘मतदानाला जाणे, म्हणजे नाहक त्रास आहे’, असे समजून अनेक जण मतदान करत नाहीत. या मानसिकतेमुळे एका विधानसभेत दोन ते सव्वा दोन लाख मतदार असतांनाही केवळ ४० ते ५० टक्के लोक मतदान करतात. यासह मतदारसंघात योग्य उमेदवारांच्या निवडीअभावी लोक मतदानाला जात नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी मतदानाचा अधिकार बजावणे आवश्यक आहे, असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केले आहे.