पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ.आइ.) कट्टर जिहादी मानसिकता के संगठन पर केंद्र सरकार ने यु.ए.पी.ए. से प्रतिबंधित कर दिया है (अवैध कार्यवाहियां प्रतिबंधक अधिनियम) अधिनियम के अंतर्गत ५ वर्षों के लिए प्रतिबंधित ।
केंद्र सरकार ने २८ सितंबर को ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ.आई)’ पर प्रतिबंध लगा दिया है । तत्पश्चात १३ अक्टूबर को कर्नाटक के मंगलुरु में कुछ जगहों पर राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा द्वारा (‘एन.आई.ए’ द्वारा) छापेमारी की गई ।
भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के ट्विटर खाते पर भारत में प्रतिबंध लगाया है । भारत द्वारा हाल ही में ‘पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ पर ५ वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाए जाने पर इस खाते से इस पर टिप्पणी करने वाले ट्वीट किए गए थे । यही कारण इस प्रतिबंध को लगाए जाने के विषय में बताया जा रहा है ।
मौलाना रिजवी ‘ऑल इंडिया मुस्लिम जमात’ के अध्यक्ष हैं । इस धमकी के उपरांत उन्होंने एक वीडियो भी प्रसारित किया है । जिसमें उन्होंने कहा है, ‘‘मैं शांत बैठनेवालों में से नहीं हूं । ऐसी धमकियों से मैं नहीं डरुंगा ।’’
केवल दंड ही नहीं, तो संबंधित लोगों को कठोर दंड देकर उन्हें कारावास में डालें !
‘एस.डी.पी.आई.’ पर पहले से चुनाव आयोग का ध्यान है । पार्टी को मिले दान से संबंधित जानकारी पर आयोग ने हमेशा पार्टी से प्रश्न पूछे हैं । वर्ष २०२१-२२ में पार्टी को २ करोड ९० लाख चंदा मिला; परंतु पार्टी के पदाधिकारी केवल २२ लाख रुपए की जानकारी दे सके ।
केंद्र सरकार ने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पी.एफ्.आई.) और उसके ८ सहयोगी संगठनों की वेबसाइट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है । फेसबुक और ट्वीटर को पी.एफ्.आई. से संलग्न सभी खातों को बंद करने के लिए कहा गया है ।
यह विधान मुसलमानों को उकसाने का भाग नहीं है क्या ? ‘पी.एफ्.आई’का समर्थन करनेवाले ऐसे सभी लोगों पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए !
‘पी.एफ.आई.’ पर प्रतिबंध लगने के उपरांत विरोधी पक्षों की ओर से रा.स्व. संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते समय दूसरी और मुसलमानों के कुछ संगठनों ने प्रतिबंध का स्वागत किया है । सूफी और बरेलवी मौलवियों ने प्रतिबंध का स्वागत किया है ।
सनातन संस्था ने प्रसिद्धी पत्रक में कहा है कि, ‘पी.एफ.आई.’ पर प्रतिबंध, यह ‘गजवा-ए-हिन्द’ अर्थात भारत को ‘इस्लामिक स्टेट’ बनाने के स्वप्न संजोनेवाले जिहादी मानसिकता को तमाचा है ।