Supreme Court On Criminal MPs : कानून तोडनेवाले कानून कैसे बना सकते हैं ?

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराधी जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में वक्तव्य

नई दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग से तीन सप्ताह के अंदर उत्तर मांगते हुए प्रश्न पूछा गया है ‘दोषी प्रमाणित नेताओं पर केवल ६ वर्षों के लिए चुनाव लडने पर प्रतिबंध लगाना, कोई समझदारी नहीं है । यदि एकाध सरकारी कर्मचारी को दंड मिले, तो पूर्ण आयु के लिए उससे वह सेवा छूट जाती है; तो फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे वापस आ सकता है ? कानून तोडनेवाले कानून कैसे बना सकते हैं ?’ न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कहा ‘यदि केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग निर्धारित समय में उत्तर नहीं देते, तो यह प्रकरण आगे ले जाया जाएगा ।’

न्यायालय द्वारा आगे की सुनवाई ४ मार्च को निश्चित की गई है । भाजपा के नेता अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई की । याचिका में मांग की गई है कि अपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनीति में सक्रियता पर प्रतिबंध होना चाहिए ।