‘यू ट्यूब’ समान अमेरिकी प्रतिष्ठानों को सामाजिक बंधन न होने की घटना पुन: एक बार सामने आई है ! सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को “क्या ‘यू ट्यूब’ न्यायालय के आदेश का हूबहू पालन करेगा ?’, यह देखना चाहिए !
सूडान प्रकरण में विदेशमंत्री एस्. जयशंकर ने कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया को फटकारा !
केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह का विरोध !
विकास और वृद्धि के विषय में एक नया अध्याय भारत ने विश्व के सामने रखा है, ऐसा वक्तव्य लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के वित्त विशेषज्ञ और ब्रिटिश सांसद प्रा. निकोलस स्टर्न ने दिया है ।
गुंडों को पुलिस का तनिक भी भय न होने से दिनदहाडे किसी की भी हत्या कर देते हैं ! यह दृश्य बदलने हेतु सरकार को प्रयत्न करने चाहिए !
देश के सबसे महत्त्वपूर्ण कारागृह में निरंतर ऐसी घटनाएं होना, पुलिस के लिए संतापजनक ! बाहर गुंडागिरी करनेवालों को बंदी बनाकर कारागृह में डालने के उपरांत भी यदि वे वहां ऐसे ही कृत्य करते हों, तो कारागृह के कानून एवं सुव्यवस्था की स्थिति कितनी दयनीय है, यह ध्यान में आता है !
भारत में सामाजिक प्रचार माध्यमों पर कठोर कानूनी निर्बंध हैं । इसलिए, हमारे सूचनाजाल तंत्र को अमेरिका अथवा इतर पाश्चात्त्य देशों में ट्विटर के उपभोक्ताओं को जितनी स्वतंत्रता दी जाती है, उतनी स्वतंत्रता भारतीय ट्विटर के उपभोक्ताओं को नहीं दी जा सकती ।
ईडी ‘बीबीसी इंडिया’ द्वारा किए कथित विदेशी इन्वेस्टमेंट के (एफ.डी.आई. के) नियमों के उल्लंघन की भी जांच कर रही है । इसके पहले आयकर विभाग ने बीबीसी के देहली और मुंबई कार्यालयों पर छापा मारा था ।
देहली से लंदन जाने वाले ‘ए.आई. १११’ जहाज में एक यात्री का कर्मचारियों से विवाद हो गया ।
अपराधियों को बंदी बनाकर उनके अभियोग प्रलंबित रखना, अपराधी एवं अभियोगी दोनों के साथ अन्याय है । इस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए सरकार को कडे प्रयास करना आवश्यक !