‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ पर ५ वर्ष के लिए प्रतिबंध !

केंद्र सरकार ने कट्टर जिहादी मानसिकतावाले संगठन ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ पर ५ वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है ।

एयर होस्टेस पर बलात्कार करनेवाले कांग्रेस नेता को बंदी बनाया !

पुलिस को ऐसे वासनांधों पर जलद गति न्यायालय में (फास्ट ट्रैक न्यायालय में) अभियोग (दावा) चलाकर फांसी का दंड देने के लिए प्रयास करना चाहिए !

भारत में रोहिंग्या मुसलमानों का पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से संबंध ! – केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने देहली उच्च न्यायालय में प्रविष्ट एक प्रतिज्ञापत्र में कहा है कि भारत में रहनेवाले रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियोें का पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से संबंध है । बडी संख्या में इन घुसपैठियों की उपस्थिति ने देश में सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या निर्माण की है ।

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने देहली में मस्जिद में जाकर मुसलमान नेता से भेंट की !

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने देहली में कस्तुरबा गांधी मार्ग पर स्थित मस्जिद का भ्रमण कर ‘ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन’ के प्रमुख डॉ. उमर अहमद इलयासी से भेंट की ।

धर्मनिरपेक्ष देश में हिजाब ‘ऐच्छिक’, जबकि कट्टरतावादी देश में ‘अनिवार्य’ ! – तस्लीमा नसरीन

भारत तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी यहां हिजाब ‘ऐच्छिक’ नहीं, अपितु ‘अनिवार्य’ होने की बात दिखाई देती है !

तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को भारत सरकार की १२३ बड़ी संपत्तियां दान कर दी थीं  !

तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को ऐसे बांट दिया मानो यह उसकी अपनी संपत्ति हो ! इस निर्णय में लिप्त सभी लोगों को कडा से कडा दंड मिलना चाहिए !

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को बंदी बनाया !

धर्मांधों को बंदी बनाने के लिए जाने पर अधिकतर पुलिस पर आक्रमण होता ही है, इस विषय में कोई भी निधर्मीवादी पार्टी, नेता अथवा संगठन कभी मुंह नहीं खोलते !

गौतम अदानी जगत के दूसरे सबसे बडे धनाढ्य व्यक्ति !

‘फोर्ब्स’ इस जागतिक आर्थिक संस्था के अनुसार भारत के अब्जाधीश व्यावसायिक गौतम अदानी अब जगत के दूसरे सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन गए हैं ।

सर्वाेच्च न्यायालय ने पूरे देश की शैक्षणिक संस्थाओं में समान गणवेश (यूनिफॉर्म)लागू करने की मांग से संबंधित याचिका अस्वीकार की

सर्वाेच्च न्यायालय ने पूरे देश की शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र तथा अध्यापकों को एक समान गणवेश लागू करने की मांग से संबंधित जनहित याचिका अस्वीकार कर दी ।

न्यायव्यवस्था को सुदृढ करना आवश्यक !

न्यायालय के कार्य की फलोत्पत्ति बढने के लिए ‘अभियोगों (मुकदमों) पर निर्णय देने की सीमा निर्धारित करना आवश्यक है !