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नई देहली – वर्ष २००० में देहली के लाल किले पर हुए आक्रमण के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने लश्कर-ए-तोयबा का आतंकवादी महम्मद आरिफ उपाख्य अश्फाक की पुनर्विचार याचिका अस्वीकार करते हुए उसे इससे पूर्व सुनाया गया फांसी का दंड स्थायी रखा है । सरन्यायाधीश उदय ललित तथा न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी के खंडपीठ ने यह दंड सुनाया । आरिफ द्वारा २२ दिसंबर २००० को लाल किले पर की गई अंधाधुंध गोलीबारी में ३ सैनिकों की मृत्यु हो गई थी । आरिफ मूलत: पाकिस्तान के अबोटाबाद का निवासी है । उसने लाल किले पर राजपुताना राइफल्स की सातवीं टुकडी पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी ।
इस विषय में आदेश देते हुए मुख्य न्यायाधीश उदय ललित ने कहा कि, हमने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है कि ‘इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड पर विचार नहीं किया जाना चाहिए’, परंतु पूर्ण रूप से देखा जाए तो इस प्रकरण में उसका अपराध सिद्ध होता है । न्यायालय का इससे पूर्व दिया आदेश उचित सिद्ध कर याचिकाकर्ताओं की पुनर्विचार याचिका को हम अस्वीकार कर रहे हैं ।’
फांसी का दंड अंतिम करने में पूरे २२ वर्ष का घटनाक्रम !
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संपादकीय भूमिका
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