शासकीय कामकाज में काम निकृष्ट हो गया, तो ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जाता है । फिर जनता के काम न किए हों, तो क्या उन जनप्रतिनिधियों के कामों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए ? उनके कामों के मूल्यांकन पर ही उनका वेतन और निवृत्तिवेतन निश्चित करना चाहिए ।
पिछले ७४ वर्षों से सभी पक्ष के शासनकर्ताओं द्वारा धर्मांधों की चापलुसी करने के कारण आज वे सिरपर बैठ गए हैं । वे पुलिस अधिकारियों से भी नहीं डरते, यह देश हेतु लज्जास्पद है !
उत्तर प्रदेश जैसे बडे राज्य में जहां मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर खाता हैक हो सकता है, वहां सामान्य नागरिकों के सामाजिक माध्यमों के खाते की सुरक्षा की कल्पना ही न करें !
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिन्दू त्योहारों पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं; ध्यान दें ! किन्तु, मुहर्रम के समय इस प्रकार के प्रतिबंध कभी नहीं लगाए जाते !
कर्नाटक के हिजाब प्रकरण में शिवमोग्गा के एक विद्यालय परिसर में मुसकान खान नाम की छात्रा ने हिजाब का विरोध करनेवाले छात्रों के सामने ‘अल्लाहू अकबर’ (‘अल्ला महान है’) की घोषणा की थी ।
सहस्रों लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित करने का मामला
ध्यान दें, उच्चतम न्यायालय के आदेश के होते हुए, मस्जिदों पर लगे हुए ध्वनिक्षेपकों को हटाने की कोई कार्रवाई न करने वाले पुलिस, इस प्रकरण में मुतालिक पर त्वरित कार्रवाई करेंगे !
मदरसों को आधुनिक बनाने हेतु सरकार करोडों रुपए खर्च करती है; किंतु उसकी फलनिष्पत्ति क्या है? मदरसों को मिलने वाला धन लूटे जाने की बात सामने आ रही है । ये सब देखकर लगता है, कि मदरसों पर ताले लगाए जाएं !
हिन्दुओं को लगता है कि, कर्नाटक में भाजपा सरकार ने हिजाब के संबंध में जो निर्णय लिया, वही निर्णय देश के अन्य भाजपा शासित राज्यों को भी लेना चाहिए !
