राज्य में मदरसे केवल सरकारी कागद-पत्रों (दस्तावेजों) पर ही !
मदरसों को आधुनिक बनाने हेतु सरकार करोडों रुपए खर्च करती है; किंतु उसकी फलनिष्पत्ति क्या है? मदरसों को मिलने वाला धन लूटे जाने की बात सामने आ रही है । ये सब देखकर लगता है, कि मदरसों पर ताले लगाए जाएं ! – संपादक

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – राज्य शासन ने उत्तरप्रदेश स्थित ७ सहस्र ४४२ मदरसों की पूछताछ करने का आदेश दिया है । राज्य के कुछ जिलों में मदरसे केवल सरकारी कागद-पत्रों पर ही दिख रहे हैं; प्रत्यक्ष रूप से उनके अस्तित्व में न होने की परिवाददें आ रही हैं । इसी संदर्भ में यह आदेश दिया गया है ।
केंद्र सरकार द्वारा मदरसों के आधुनिकीकरण की एक विशेष योजना चलाई जा रही है । उसके अंतर्गत यहां के छात्रों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है । इस हेतु हर मदरसे में ३ अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं । उसमें डिग्रीप्राप्त शिक्षकों को ६ सहस्र तो विशेष डिग्रीप्राप्त शिक्षकों को १२ सहस्र रुपए दिए जाते हैं । उत्तरप्रदेश सरकार भी इन शिक्षकों को अतिरिक्त मानधन देती है । वर्तमान में इन मदरसों में कुल २१ सहस्र १२६ शिक्षक पढा रहे हैं । वर्ष २०१३ में भी राज्य में केवल कागद-पत्रों पर दिखनेवाले ११८ अनधिकृत मदरसे पाए गए थे ।
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