भारत के पूर्व महान्यायाभिकर्ता हरीश साल्वे समेत ६०० से अधिक वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कहा है, कि न्यायपालिका भीषण संकट में है और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है।
सर्वेक्षण को स्थगित करने की मांग करनेवाले मुसलमान पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई करना सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार किया !
महाराष्ट्र के चार बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके और महाराष्ट्र के सबसे वयोवृद्ध नेता शरद पवार का ‘राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार´ पक्ष भी ‘मान्यता प्राप्त दल’ की मान्यता से वंचित हो चुका है । राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष पहले ही अपनी राष्ट्रीय पहचान खो चुका था ।
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को यहां बसने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है ।
न्यायालय का समय बचाने के उद्देश्य से इस पर एकत्र सुनवाई करने का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था ।
सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव बोंड पर ‘स्टेट बैंक ऑफ इंडिया’ को पुनः फटकारा !
सीएए कानून के विरुद्ध इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रविष्ट की गई है । याचिका द्वारा कानून पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है ।
विरोध और असंतोष इस तरह व्यक्त किया जाना चाहिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य हो ।
भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तथापि संविधान के प्रथम पन्ने पर प्रभु श्रीरामजी का चित्र है । उनका भी आदर बनाए रखें, ऐसा ही बहुसंख्यक भारतीयों को लगता है !
शेख शाहजहान को सीबीआई के नियंत्रण में देने से तृणमूल कांग्रेस के सभी घोटालों की जानकारी सामने आएगी । इसलिए उसे सौंपने के लिए बंगाल सरकार अस्वीकार कर रही थी । इससे तृणमूल कांग्रेस को लोकतंत्र की कितनी चिंता होगी, यह ध्यान में आता है !