न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड बनेंगे भारत के ५० वें सरन्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड देश के ५० वें सरन्यायाधीश बनेंगे । विद्यमान सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में केंद्र सरकार को न्या. चंद्रचूड के नाम की अनुशंसा की है ।

गाय को ‘राष्ट्रीय पशु’ घोषित करने की मांग करने वाली याचिका न्यायालय ने नकार दी !

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देना चाहिए, ऐसी मांग करने वाली याचिका उच्चतम न्यायालय ने नकार दी । इस पर सुनवाई करने से ही न्यायालय ने इन्कार कर दिया ।

शाहजहां द्वारा ताजमहल बनवाए जाने के वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं !

याचिका में ‘शाहजहां द्वारा ताजमहल निर्माण का कोई भी वैज्ञानिक साक्ष्य न होने का बताते हुए इस विषय में सत्य जानकारी प्राप्त करने के लिए ‘सत्य शोध समिति’ की स्थापना करें’, ऐसी मांग की है ।

तमिलनाडू में सरकारी कर्मचारियों को मंदिर चलाने को देने की अपेक्षा पाठशाला तथा चिकित्सालय संभालने हेतु नियुक्त करें ! – सर्वाेच्च न्यायालय

तमिलनाडू में सरकारी कर्मचारियों को मंदिर चलाने को देने की अपेक्षा पाठशाला एवं चिकित्सालयों का व्यवस्थापन संभालने के लिए नियुक्त करना चाहिए, कुछ समय पूर्व ही सर्वाेच्च न्यायालय ने ऐसा कहा ।

ताजमहल से ५०० मीटर की दूरी पर की व्यवसायिक दुकानें हटाएं – उच्चतम न्यायालय

ताजमहल के समीप की सभी व्यावसायिक दुकानों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देना चाहिए । ताजमहल के समीप अवैध व्यावसायिक काम किए जाने के कारण न्यायालय द्वारा इसके पहले दिए गए आदेशों का उल्लंघन हो रहा है ।

मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश में बदलाव कर वादी और प्रतिवादी को दी गई आदेश की प्रति !

न्यायालय में भी यदि इस प्रकार धोखा होता होगा, तो जनता को अब किसकी ओर देखना चाहिए ?

सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के वाद-विवाद के उपरांत निर्णय सुरक्षित रखा गया !

कर्नाटक में पाठशाला तथा महाविद्यालय में हिजाब पहन कर आने पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक सरकार के निर्णय को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वैध बताया था । इसके विरुद्ध सर्वाेच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की गई है ।

हमारा देश निश्चित कौन सी दिशा में अग्रसर हो रहा है ? – सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तवाहिनियों पर हो रहे चर्चासत्रों द्वारा किए जानेवाले द्वेषपूर्ण एवं विषैले विधानों का प्रकरण

सर्वाेच्च न्यायालय ने पूरे देश की शैक्षणिक संस्थाओं में समान गणवेश (यूनिफॉर्म)लागू करने की मांग से संबंधित याचिका अस्वीकार की

सर्वाेच्च न्यायालय ने पूरे देश की शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र तथा अध्यापकों को एक समान गणवेश लागू करने की मांग से संबंधित जनहित याचिका अस्वीकार कर दी ।

यूक्रेन में चिकित्सकीय शिक्षा ले रहे एवं भारत वापस आए छात्रों को भारतीय संस्थाओं में प्रवेश नहीं !

१६ सितंबर को केंद्र सरकार ने एक शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालय में प्रविष्ट किया है । उसमें कहा है कि यूक्रेन में चिकित्सकीय शिक्षा ले रहे एवं भारत वापस आए छात्रों को भारतीय ‍विश्वविद्यालय, विद्यापीठ अथवा अन्य संस्थाओं में समाहित नहीं किया जाएगा ।