राष्ट्रप्रेमी नागरिकों का अपेक्षा है कि वे ऐसी घटना को मानवीय भूल समझकर दुर्लक्ष किए बिना इस प्रश्न-पत्र को तैयाऱ करने वाले शिक्षक की मानसिकता पर नियंत्रण रखें !
जो स्वतंत्रता के उपरांत होना चाहिए था, वो अब कहीं तो आरम्भ हो रहा है। ऐसा न होना अभी तक के सभी पार्टी के शासनकर्ताओं के लिए लज्जास्पद !
एक जिले में इतनी बडी संख्या में अवैध मदरसे होंगे, तो राज्य और संपूर्ण देश में कितने होंगे ?, इसकी कल्पना की जा सकती है !
कर्नाटक राज्य के मदरसों में दी जा रही शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसके साथ ही आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’पर (पी.एफ.आइ.पर) प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसी मांग विधानसभा के अधिवेशन में रखी जाए; इसलिए शिक्षामंत्री बी.सी. नागेश, कन्नड एवं संस्कृति मंत्री सुनील कुमार, भाजपा के राज्यप्रमुख एन्. रविकुमार सहित विविध मंत्रियों को हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा निवेदन दिए गए ।
कुरान धार्मिक ग्रंथ है; परंतु गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है ! – कर्नाटक के शिक्षामंत्री
सर्वाेच्च न्यायालय ने पूरे देश की शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र तथा अध्यापकों को एक समान गणवेश लागू करने की मांग से संबंधित जनहित याचिका अस्वीकार कर दी ।
१६ सितंबर को केंद्र सरकार ने एक शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालय में प्रविष्ट किया है । उसमें कहा है कि यूक्रेन में चिकित्सकीय शिक्षा ले रहे एवं भारत वापस आए छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालय, विद्यापीठ अथवा अन्य संस्थाओं में समाहित नहीं किया जाएगा ।
अमरीका और ब्रिटन में हिन्दू धर्म पढाया जा रहा है । इसलिए इसे भारत में भी पढाया जाना चाहिए ।
कर्नाटक की शिक्षण संस्थाओं में मुसलमान छात्राओं के हिजाब परिधान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है । इसके विरोध में कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती देने के उपरांत न्यायालय ने सरकार के निर्णय को जारी रखा था , जिसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है ।
अनेक प्रमाणों से सामने आया है कि देश के अधिकांश मदरसों में बच्चों को देश के विरुद्ध बातें पढाई जाती हैं । तथा अधिकांश मदरसों में पढानेवाले शिक्षक भी राष्ट्रघाती गतिविधियों में व्यस्त हैं । ऐसा होते हुए भी ‘इतनी भारी मात्रा में उनको मिल रही निधि का आगे क्या उपयोग होता है ?’, इसकी भी छानबीन होनी चाहिए !