झारखंड में ४०, हरियाणा में ३१, बिहार, जम्मू-काश्मीर और केरल इन राज्यों में प्रत्येक में २५, कर्नाटक में २२, उत्तर प्रदेश में १७, बंगाल में ८, दिल्ली में ४, तो महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड इन राज्यों में प्रत्येक में एक गुनाह प्रविष्ट किया गया ।
संसद के वर्षाकालीन सत्र का आरंभ
केरल में साम्यवादी गठबंधन सरकार ने बकरीद के लिए कोरोना के नियमों में ढील दी है ।
इस पर महिला आयोग, महिला मुक्ति संघठन आदि चुप क्यों ? मंदिर में प्रवेश के सूत्र पर महिलाओं के अधिकारों की याद दिलाने वाली तथाकथित स्त्रीवादी अब किस बिल में जाकर छिपी है ? कि इन सभी को यह महिलाओं का अपमान नहीं लगता ?
शहरी नक्सलवादी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में सहभागी होने के आरोपी फादर स्टेन स्वामी का कौन सा ‘योगदान’ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ‘अनमोल’ लगता है ?, यह जनता को पता चलना चाहिए !
न्यायालय ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड सरकारों को नोटिस जारी कर १९ जुलाई को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा था । उत्तराखंड सरकार ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी थी ।
हिंदू संघटनों की ओर से प्रदर्शन !
न्यायालय के कागजपत्र जलद गती से भेजने के लिए तंत्र बनाने का आदेश
भाजपा के वरिष्ठ नेता ऐसी प्रवृत्ति के नेताओं को समझाएंगे, यह अपेक्षा है
ऐसे देशद्रोहियों के विरुद्ध द्रुत गति न्यायालय में प्रकरण चला कर उन्हें मृत्युदंड होने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, ऐसा राष्ट्रप्रेमियों को लगता है ।