Goldy Brar Killed : खालिस्तानी आतंकवादी गोल्डी बरार की अमेरिका में हत्या !

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य संदेहास्पद आरोपी के रूप में पंजाब पुलिस को, साथ ही अन्य राज्यों की पुलिस को वह चाहिए था ।

Amit Shah : चुनावी बांड का अन्य कोई विकल्प न होने के कारण वर्तमान चुनावों में हो रहा काले धन का उपयोग ! – अमित शाह का दावा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक हिन्दी वृत्तवाहिनी को दिए साक्षात्कार में चुनावी बांड व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द करनेवाले प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कहा

Patanjali Case : पतंजलि प्रकरण में अब सर्वोच्च न्यायालय में ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन’ के अध्यक्ष द्वारा न्यायालय पर की हुई टिप्पणी पर सुनवाई होगी।

सर्वोच्च न्यायालय को इस अध्यक्ष को जाहेर में (खुलेआम) क्षमायाचना करने का आदेश देना होगा, ऐसा किसी को लगता है तो, इसमें आश्‍चर्य कैसा !

Kejriwal Lust For Power : केजरीवाल के कारागृह में जाने के कारण छात्रों की शिक्षा पर प्रभाव नहीं पडना चाहिए !

केजरीवाल सत्ता के स्वार्थ में अभी भी मुख्यमंत्रीपद त्याग नहीं रहे हैं, यह बात लज्जाजनक है । देहली की जनता को अब केजरीवाल पर मुख्यमंत्रीपद का त्यागपत्र देने के लिए दबाव लाना चाहिए !

India Pakistan Relation : (और इनकी सुनिए…) ‘भारत को चुनाव के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर पर जूठे दावे बंद करने चाहिए !’ – पाकिस्तान की जलन

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा क्षेत्र था, है एवं रहेगा ! – राजनाथ सिंह

MDH Masala Row : हमारे मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नहीं पड़ता !

एम.डी.एच. प्रतिष्ठान ने हांगकांग और सिंगापुर के दावे को तथ्यहीन बताया !

Houthi Terrorists Attack : हूती आतंकवादियों का भारत आ रही नौका पर लाल समुद्र में आक्रमण

यमन के हूती आतंकवादियों ने भारत आ रही नौका पर लाल समुद्र में आक्रमण किया । इस नौका का नाम ‘एंड्रोमेडा स्टार’ है तथा यह तेल लेकर भारत आ रही थी । इस आक्रमण से नौका की छोटी-मोटी हानि होने की बात बताई गई है ।

Exclusive : जहांगीरपुरी (देहली) में मुसलमान युवकों ने की सरिता शर्मा की हत्या !

और कितनी घटनाएं होने पर देशस्तर पर लव जिहाद विरोधी कठोर कानून लाया जाएगा ?

Arvind Kejriwal : मुख्यमंत्री केजरीवाल केवल सत्ता-पिपासु ! – देहली उच्च न्यायालय

‘मदिरा नीति प्रकरण में बंदी बनाए जाने पर भी त्यागपत्र देने की अपेक्षा अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित से अधिक व्यक्तिगत हित को ही प्राथमिकता दी है ।’ ऐसे न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा