‘यू ट्यूब’ समान अमेरिकी प्रतिष्ठानों को सामाजिक बंधन न होने की घटना पुन: एक बार सामने आई है ! सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को “क्या ‘यू ट्यूब’ न्यायालय के आदेश का हूबहू पालन करेगा ?’, यह देखना चाहिए  !