देश के पहले तीनों सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का हेलिकॉप्टर कैसे गिरा, इस विषय की जांच पूर्ण हो चुकी है । जिसकी रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी; लेकिन सूत्रों की जानकारी के अनुसार ‘खराब मौसम के कारण यह हेलिकॉप्टर गिरा’, ऐसा निष्कर्ष इस रिपोर्ट में होने का बताया जा रहा है ।
‘जनरल बिपिन रावत का निधन भारत की सुरक्षा के लिए एक बडा धक्का ही है । जनरल रावत भारत के रक्षादलप्रमुख (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ) थे । स्वतंत्रता के ७० वर्ष पश्चात भारत में रक्षादल प्रमुख की नियुक्ति की गई थी । जनरल बिपिन रावत का भारत की सुरक्षा में ठोस योगदान था । उनके निधन के कारण बडी रिक्ती उत्पन्न हुई है । इसके लिए उन्हें श्रद्धांजली देनी चाहिए । उन्होंने लंबे समय तक देश की सेना में अपनी सेवाएं दीं । इस लेख के माध्मम से उनके संपूर्ण कार्य का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है ।
पंजाब के फिरोजपुर की पाक सीमा क्षेत्र में कम उंचाई पर उडने वाले एक ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों ने गिरा दिया । यह ड्रोन चीन का बना हुआ था ।
नाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है । जनरल नरवणे सबसे वरिष्ठ हैं । इसलिए, उन्हें इस समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है ।
चीन इस बात को ध्यान रखे, कि इस प्रकार के मिथ्या आरोप लगाकर, भारतीय सेना और भारतीय नागरिकों का मनोबल गिराने के उसके प्रयास कभी सफल नहीं होंगे !
रक्षा विशेषज्ञों ने चीन की भूमिका पर प्रश्न उठाए ! ताइपे (ताइवान) – भारत के प्रथम सी.डी.एस. (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) और तीनों रक्षा बलों के प्रमुख जनरल बिपिन रावत की तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है । इसी प्रकार की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, ताइवान के सेना प्रमुख … Read more
सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि, इस क्षेत्र में ‘एनएससीएन’ नामक आतंकी समूह के आतंकी हैं तथा वे आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए, कार्रवाई की योजना बनाई गई थी। सुरक्षाबलों के सैनिकों ने वाहन रोकने के लिए कहा; परंतु, वाहन नहीं रुका। इसके पश्चात, सुरक्षाबलों ने गोलीबारी की।
प्रत्यक्ष नियंत्रण सीमा पर तनाव था, हमने हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध नौका तैनात की थी। परिस्थिति बिगडते ही चीन को सही उत्तर दे सकें, यह इसके पीछे का उद्देश्य था। चीन वर्ष २००८ से हिंद महासागर क्षेत्र में खुराफात कर रहा है।
‘आतंकवाद का कारखाना पाकिस्तान को नष्ट करने से ही ऐसे आक्रमण स्थाईरूप से रुकेंगे, इसे ध्यान में लेकर केंद्र सरकार को अब तो आतंकियों को नष्ट करना चाहिए, यह जनता की अपेक्षा है !
सीमा पर वर्ष १९६२ समान युद्ध स्थिति नहीं होने देंगे, ऐसा केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में बताया । चीन सीमा पर भारतीय सेना के लिए चालू मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के विरोध में पर्यावरण के प्रश्न पर प्रविष्ट की गई याचिका पर सरकार ने न्यायालय में स्वयं की स्थिति को रखते हुए उपर्युक्त सूत्र रखे ।