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नई दिल्ली – बंगाल में सत्तारूढ़ दल के गुंडे बांग्लादेश की सीमा बंद करने में बाधा डाल रहे हैं। सीमा पर तार की बाड़ लगाने गए सुरक्षाकर्मियों के साथ वे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार भी इन गुंडों के पक्ष में है। सरकार बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि भी नहीं दे रही है। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दी । २७ मार्च को गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में ‘इमिग्रेशन’ और प्रवास विधेयक पर बोल रहे थे। यह विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया गया है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यह विधेयक पारित होने के बाद घुसपैठ पर रोक लगेगी । (स्वतंत्रता के ७८ वर्षों में घुसपैठ रोकने के लिए कोई कानून न बना पाना अब तक की सभी सरकारों के लिए शर्मनाक है – संपादक)
🚨 Mamata Govt Blocking Border Security?
Bengal govt refuses to provide land for fencing Bangladesh border!
📢 Union Home Minister Amit Shah reveals shocking details—many infiltrators already have Bengal’s Aadhaar & voter cards! 🗳️
With such a major national security threat,… pic.twitter.com/pMegyn6RVf
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 28, 2025
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदु
१. बांग्लादेश से लगी हमारी सीमा २२१६ किमी लंबी है। इसमें से १६५३ किमी पर बाड़ लगाई जा चुकी है, उसके पास सडकें बनाई गई हैं। बाड के पास चौकियां भी बनाई गई हैं। शेष ५६३ किमी में से ११२ किमी पर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाड़ लगाना व्यावहारिक नहीं है। इस क्षेत्र में नाले और नदियां हैं, जिससे बाड लगाना संभव नहीं है।
२. अब भी ४५१ किमी पर बाड़ लगाना बाकी क्यों है? मैंने बंगाल सरकार को १० बार पत्र लिखा है, लेकिन सरकार बाड़ लगाने के लिए भूमि नहीं दे रही। गृह सचिव ने बंगाल के सचिवों के साथ ४५१ किमी की बाड़ के लिए ७ बैठकें की हैं, लेकिन वे भूमि नहीं दे रहे। जब हम बाड़ लगाने जाते हैं, तो सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता वहां आकर बाधा उरपन्न करते हैं और धार्मिक नारेबाजी करते हैं। बंगाल सरकार के कारण ४५१ किमी की बाड नहीं लग पा रही है। यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भूमि देती हैं, तो यह सीमा पूरी तरह बंद हो जाएगी।
३. जब बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठ करते हैं, तो उन्हें आधार कार्ड कौन देता है ? पकड़े गए अधिकांश बांग्लादेशियों के पास बंगाल के २४ परगना जिले का आधार कार्ड और मतदाता कार्ड होता है।
४. यदि बंगाल सरकार आधार कार्ड जारी नहीं करती, तो कोई भी घुसपैठिया भारत में प्रवेश नहीं कर सकता।
संपादकीय भूमिकादेश की सुरक्षा की दृष्टि से यह इतना बड़ा मुद्दा होते हुए भी केंद्र सरकार ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू करती ? |