इस प्रकार न्यायालय के निर्णय का अनादर करनेवाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय संविधान का अनादर कर रही हैं । इस विषय में देश के राजनैतिक दल चुप क्यों हैं ? अथवा उन्हें लग रहा है कि ममता बनर्जी जो कुछ कह रही हैं, वह उचित है ?
कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास २० मई २०२४ को सेवा से निवृत्त हुए । इस उपलक्ष्य में आयोजित उनके विदाई के समारोह में अपना मनोगत व्यक्त करते समय उन्होंने कहा कि, ‘मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य हूं ।
विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने विदेशी प्रसारमाध्यमों को लगाई फटकार !
अधिवक्ताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से ममता बॅनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
यह बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के लिए लज्जास्पद ! लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला चुनाव ही करने जैसी स्थिति नहीं, ऐसे उच्च न्यायालय को लगता है, इससे राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्यान में आती है ।
न्यायालय को इस प्रकरण में राज्य के मुख्यमंत्री को दोषी मानकर कारागार में डालने का आदेश देना चाहिए और इस भर्ती पर हुआ व्यय उनसे वसूला जाना चाहिए !
मुर्शिदाबाद की शोभायात्रा में देसी बम द्वारा विस्फोट !
संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू नहीं होने देंगी ! यह रहने वाली ममता बनर्जी लोकतंत्रद्रोही हैं। केंद्र सरकार को ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार को तत्काल भंग कर वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए !
प्रतिवर्ष ५० सहस्र लोगों की उपस्थिति में संपन्न होनेवाली शोभायात्रा २०० लोगों में ही निपटाने का आदेश ! इस प्रकार कानून का धाक दिखाने पर प्रश्न उठता है कि, हावडा भारत में है या पाकिस्तान में ?
बंगाल में हिन्दुओं के मंदिरों की तोडफोड कौन करेगा, यह अलग से कहना नहीं है ! बंगाल में जब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाता, तब तक ऐसा ही होता रहेगा !