Bengal OBC Certificates Canceled : बंगाल में वर्ष २०१० उपरांत के सभी ओबीसी प्रमाणपत्र कोलकाता न्यायालय द्वारा रहित !

कोलकाता (बंगाल) – कोलकाता उच्च न्यायालय ने बंगाल में वर्ष २०१० से दिए गए सभी ओबीसी (अन्य पिछडे जाति के लोग) प्रमाणपत्रों को अस्वीकार कर दिया है ।  न्यायालय ने यह सूची गैरकानूनी प्रमाणित की है । ‘बंगाल पिछडे वर्ग आयोग कानून १९९३’ के आधार पर बंगाल सरकार पिछडे वर्ग आयोग ओबीसी की नई सूची तैयार करेगी’, ऐसे निर्देश न्यायालय ने दिए है ।

(और इनकी सुनिए…) ‘न्यायालय का आदेश अस्वीकार कर देंगे !’ – मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

उच्च न्यायालय के निर्णय पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ‘आज मैं सुन रही हूं कि एक प्रसिद्ध न्यायमूर्ति ने आदेश दिया है । आदिवासी अथवा आदिवासियों के आरक्षण को अल्पसंख्यक कभी भी हाथ नहीं लगा सकते; परंतु ये शरारती लोग (भाजपा) अपने काम तंत्र के माध्यमों द्वारा करवा लेते हैं । मुझे न्यायालय का आदेश स्वीकार नहीं है । भाजपा के कारण २६ सहस्र लोगों की नौकरियां चली गईं, तब भी मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगी । आज का आदेश मुझे मान्य नहीं है, ऐसा मैं  आज कह रही हूं । भाजपा का आदेश हम नहीं मानेंगे । ओबीसी आरक्षण स्थायी रहेगा । उनके साहस की कल्पना करें । यह देश को कलंकित करनेवाला अध्याय है । भाजपा-शासित राज्यों की नितियों पर ये लोग क्यों नहीं बोलते ? ये (ओबीसी आरक्षण) मंत्रीमंडल एवं विधानसभा में सम्मत किया गया तथा न्यायालय ने भी निर्णय दिया था ।’