भारत में हिन्दुओं का यह मत है, कि भारत सरकार को भारत में उन मुसलमानों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जो अपने धार्मिक भाइयों के इस प्रकार के विश्वासघाती कृत्यों से रुष्ट होते हैं और हिन्दू धर्म में परिवर्तित होना चाहते हैं !
अतीत में की गई चूकें, वर्तमान और भविष्य की शांति भंग होने का आधार नहीं बन सकतीं ! ऐसा कह कर साकेत न्यायालय ने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप १९९१’ इस कानून के आधारे कुतुबमिनार में २७ हिन्दू और जैन मंदिरों में पूजा का अधिकार मांगनेवाली याचिका अस्वीकार की !
इस विषय में धर्मनिरपेक्षतावादी, आधुनिकतावादी बोलेंगे क्या या ऐसी घटनाओं में धर्मनिरपेक्षता आदि दिखना आवश्यक नहीं, ऐसा उन्हें लगता है ?
हिन्दुओं को लगता है, कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के कारण, हिन्दुओं को यह अनुमति मिलनी चाहिए !
देहली पुलिस के अनुसार न्यायालय में हुआ विस्फोट कम तीव्रता का है। यह एक प्रकार का देसी बम है। घटना स्थल पर सफेद पाउडर जैसी सामग्री फैली होने के विषय में पुलिस को आभास हुआ है।
दुर्घटना में एकमात्र बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ४५ प्रतिशत जले होने पर उनका यहां के वेलिंग्टन सैनिक अस्पताल में उपचार चल रहा है। यहां से उन्हे बंगलुरू के वायुसेना अस्पताल में ले जाने की संभावना है।
विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम २०२०, संसद द्वारा पारित किया गया था और सितंबर २०२० में, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम २०१० की धारा ७ में संशोधन किया गया था । यह विदेशी योगदान के हस्तांतरण को रोकता है ।”
अनुच्छेद ३७० के निरस्त होने के उपरांत से अब तक कश्मीर में कितने कश्मीरी हिन्दुओं का पुनर्वसन किया गया है ? कितने लोगों ने वहां भूमि खरीदी है ? इसके आंकडे भी सरकार दे ! हिन्दुओं को ऐसा लगता है !
कट्टरपंथी इस तरह का झूठा इतिहास बताकर, सच्चे इतिहास को झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं ! क्या इसे ’इतिहास जिहाद´कहना चाहिए ? – संपादक
