सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी भ्रष्टाचारात गुंग असल्याने जिल्हा परिषदेचा ४३ कोटी रुपयांचा विकासनिधी परत गेला ! – हरि खोबरेकर, सदस्य, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे वर्चस्व असलेली जिल्हा परिषद अकार्यक्षम असल्याचा आरोप

हे खरे असल्यास त्यातून जिल्हा परिषदेची अकार्यक्षमताच स्पष्ट होते ! – संपादक

मालवण – जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी भ्रष्टाचारात गुंग असल्याने आणि त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे विकासकामांसाठी मिळालेला; मात्र अखर्चित राहिलेला ४३ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे जमा करण्यात आला. याला सर्वस्वी जिल्हा परिषदेतील भाजपचे सत्ताधारी उत्तरदायी आहेत. या सर्व प्रकारामुळे भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे वर्चस्व असलेली सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अकार्यक्षम ठरली आहे, अशी खोचक टीका शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य हरि खोबरेकर यांनी केली आहे.

याविषयी खोबरेकर म्हणाले की,

१. जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, महानगरपालिका यांना वर्ष २०१९-२० आणि वर्ष २०२०-२१ मध्ये वितरित झालेला; मात्र अखर्चित राहिलेला निधी शासकीय यंत्रणांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वापरण्यास अनुमती देण्यात येत आहे, तसेच ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शिल्लक राहिलेला अखर्चित निधी शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील, असा आदेश २४ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी राज्यशासनाने काढला आहे.

२. असे असतांना सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधार्‍यांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याशी कोणत्याही प्रकारे चर्चा न करता जिल्हा परिषदेला मिळालेला ४३ कोटी रुपये अखर्चित निधी शासनाकडे जमा केला.

३. ही गोष्ट सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहे. अखर्चित राहिलेला  निधी शासनाला परत करण्याअगोदर जिल्हा परिषदेतील सत्ताधार्‍यांनी पालकमंत्री सामंत  यांच्याशी चर्चा करणे आवश्यक होते.

४. पालकमंत्री उदय सामंत, शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, आमदार दीपक केसरकर हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

५. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, आमदार नितेश राणे हे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवरून शिवसेनेवर सातत्याने टीका करतात; मात्र नारायण राणे यांचे वर्चस्व असलेल्या जिल्हा परिषदेने निधी अखर्चित ठेवला. एवढेच नाही, तर आपले अज्ञान पाजळत तो निधी परस्पर शासनाकडे जमा केला. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची हानी झाली आहे.

६. एकीकडे निधी मिळत नाही; म्हणून ओरड मारायची आणि निधी दिल्यावर मात्र तो खर्च न करता शासनाकडे जमा करायचा अन् पुन्हा पालकमंत्र्यांवरच टीका करायची, ही दुटप्पी भूमिका जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधार्‍यांची आहे.