ज्ञानवापी परिसर का सर्वेेक्षण एवं शिवलिंग का परीक्षण अगली सुनवाई तक स्थगित

इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह सर्वेेक्षण एवं परीक्षण करने की अनुमति दी थी; परंतु इसे  ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है ।

महाराष्ट्र की बैलगाडी दौड, तो तमिलनाडु के जल्लीकट्टू पर बंदी हटी !

महाराष्ट्र की बैलगाडी दौड और तमिलनाडु को जल्लीकट्टू खेल को अनुमति देनेवाले कानून का आवाहन देनेवाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है । न्यायालय के ५ न्यायमूर्तियों के खंडपीठ ने यह खेल खेलने की अनुमति दी है ।

सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल में ‘द केरला स्टोरी’ पर लगा प्रतिबंध हटाया !

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अत्यंत प्रशंसनीय है । इसके साथ ही हिन्दुओं का मत है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए सरकार ने हिन्दुओं के दमन हेतु यह अन्यायपूर्ण प्रतिबंध लगाया, जिसके लिए बंगाल सरकार को दंडित किया जाना चाहिए !

अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री होंगे !

केंद्र सरकार ने कानून मंत्री किरेन रिजीजू का विभाग बदलते हुए उन्हें वित्त और विज्ञान मंत्रालय का काम दिया गया है । अर्जुन राम मेघवाल नए कानूनमंत्री होंगे ।

शरिया कानून में एकतरफा तलाक की प्रक्रिया को समाप्त करें ! – क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी

समलैंगिक विवाहों की अपेक्षा ‘तलाक’ देने की कुप्रथा के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय एक बहुत ही गंभीर विषय है एवं न्यायालय को इस विषय को शीघ्रातिशीघ्र सुलझाना चाहिए, संवेदनशील जनता का ऐसा विचार है !

(अब इनकी सुनिए) ‘दर्शकों द्वारा अल्प प्रतिसाद मिलने से सिनेमा हॉल के मालिकों ने चलचित्र हटाया !’

सरकार का कहना है कि यह चलचित्र १९ मल्टिप्लेक्स में प्रदर्शित हुआ था । चलचित्र पर प्रतिबंध लगाए जाने के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है ।

धर्मांध पति का लवजिहादी  स्वरूप सामने आने पर उसने हिन्दू पत्नी से विवाह विच्छेद किया !

हिन्दू यु‍वती ने पुलिस थाने में परिवाद प्रविष्ट किया; परंतु पुलिस धीमी गति से अन्वेषण कर रही है, इसलिए युवती न्यायालय में गई ।

जब चलचित्र पूर्ण देश में प्रदर्षित हुआ है तो बंगाल में क्यों नहीं? – सर्वोच्च न्यायालय से फटकार

हिन्दुओं को बंगाल में सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में सत्तारूढ द्रविड मुनेत्र कड़गम (द्रविड प्रगति संघ) को एक राजनीतिक सबक सिखाने की नितांत आवश्यकता है, क्यों की वे केवल हिन्दू देश में हिन्दुओं के उपर होनेवाले अत्याचारों को उजागर करने वाले चित्रपट पर प्रतिबंध लगाते हैं !

तीन राज्यों द्वारा समलिंगी विवाह का विरोध ! – सर्वाेच्च न्यायालय में केंद्र सरकार द्वारा जानकारी

मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस. आर.भट, न्या. हिमा कोहली तथा न्या. पी. एस. नरसिंह के घटनापीठ के समक्ष इस अभियोग की सुनवाई की जा रही है ।