शिमला (हिमाचल प्रदेश) यहां भूमि विवाद पर से रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के अनुयायियों में मारपीट !
हिन्दुओं, उनके संगठनों तथा उनके संप्रदायों के मध्य आपसी तालमेल की अति आवश्यकता होने पर भी, ऐसे समय विवाद उत्पन्न होना हिन्दुओं के लिए धोकादायक !
सरकारी सहायता प्राप्त मिशनरी स्कूलों में पादरियों तथा ननों को अपने वेतन पर आयकर देना होगा !
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ध्यान दें कि इस प्रकार के ईसाई मिशनरी स्कूल धर्मनिरपेक्षता और लोकतन्त्र की हत्या हैं ,और हत्यारी है कांग्रेस !
Supreme Court On AMU : अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ का ‘अल्पसंख्यक संस्थान’ की श्रेणी में रहना स्थिर !
सुप्रीम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता के नीचे ७ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने राज्य में अलीगढ़ में ‘अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ’ को दी गई ‘अल्पसंख्यक संस्थान’ की श्रेणी को स्थिर रखा है ।
SC On UP Madarsa ACT : ‘उत्तरप्रदेश मदरसा शिक्षा मंडल कानून’ निरस्त करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार किया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानून निरस्त करने हेतु दी थी मान्यता !
प्रत्येक नग्न अथवा लैंगिक चित्र को अश्लील नहीं कहा जा सकता ! – मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई उच्च न्यायालय ने २५ अक्टूबर को निर्णय सुनाया कि संभोग को दर्शाने वाला प्रत्येक चित्र अथवा पेंटिंग को सदा अश्लील नहीं माना जा सकता ।
उत्तराधिकारी कानून में मुसलमानों को समाहित करने की मांग यह संसद का अधिकार है ! – सर्वोच्च न्यायालय
भारतीय उत्तराधिकार कानून, १९२५ यह एक सर्वसमावेशक (विस्तृत) कानून है, जो भारत के उत्तराधिकार एवं धरोहर कानूनों से संबंधित है ।
SC On Preamble Amendment Plea : क्या आपको नहीं लगता कि भारत को धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए ?
भारत में ‘धर्मनिरपेक्षता’ का क्या अर्थ है? इसकी स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण ‘धर्मनिरपेक्षता’ का अर्थ हिंदुओं को दबाना और मुसलमानों का तुष्टिकरण करना, ऐसा सुविधाजनक अर्थ राजनीतिक दलों द्वारा निकाला गया है और इसे देश में स्थापित किया गया है।
Supreme Court on NCPCR : कानून का अनुपालन न करनेवाले मदरसे बंद करने के अनुरोध को सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगित किया
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा अधिकार कानून का अनुपालन न करने के कारण सरकारी अनुदानित मदरसे बंद करने का अनुरोध किया था ।
Demolitions Near Somnath Case : गुजरात के गीर-सोमनाथ में ध्वस्त मस्जिदें, दरगाह, आदि गैरकानूनी थे !
मुसलमान पक्ष का कहना था कि यह कार्रवाई कर प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय के बुलडोजर-प्रतिबंध का उल्लंघन किया है ।
SC On Isha Foundation Case : उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आश्रम की जांच का आदेश दिया !
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आंध्रप्रदेश सरकार और पुलिस की हिंदू-विरोधी मानसिकता फिर से उजागर हो गई है! लव जिहाद के मामलों में क्या आंध्रप्रदेश सरकार ने कभी मदरसे या मस्जिदों की जांच के आदेश दिए हैं?