पहले नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में दुनियाभर के छात्र पढ़ाई के लिए आते थे । भारत को स्वतंत्र हुए ७७ साल हो गए हैं, फिर भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में शाखाएं खोलनी पड रही हैं, यह सभी पार्टियों की सरकारों की विफलता है !
इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। इसके लिए 3 से 10 साल तक का दंड होगा। इसी प्रकार वह 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का पात्र होगा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बडा निर्णय
४ दिन पूर्व हुई परीक्षा के प्रश्न पुन: नई प्रश्नपत्रिका में कैसे क्या आ जाते हैं ? शिक्षाक्षेत्र में ऐसी लापरवाही करने वालों को कठोर दंड ही देना चाहिए !
अकबर को महान कहनेवालों के मुंह पर तमाचा ! जो पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं, उन पाठ्यक्रमों से मुघलों का उदात्तीकरण करनेवाले पाठ हटाकर उनकी आक्रमक और अत्याचारी मानसिकता की जानकारी छात्रों को करवानी चाहिए !
बिहार में संयुक्त जनता दल (जे.डी.यु.) एवं भाजपा की सरकार होते हुए ऐसा नोटिस क्यों देना पड़े ? सरकार मदरसों को सरकारी अनुदान देना बंद करे !
भारतीय शिक्षा प्रणाली को पाश्चात्त्य शिक्षा प्रणाली के बंधन से मुक्त कर पुन: एक बार गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की ओर मुडना होगा, जो एक स्थायी समाधान है ।
बिहार सरकार की, हिन्दू द्रोह के कारण आलोचना होने के कारण एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के अनुसार भिन्न-भिन्न छुट्टियाँ क्यों ? इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए देश में शीघ्र अति शीघ्र एक समान नागरिक कानून बनाना आवश्यक है !
मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मुसलमान समाज की लडकियों के लिए स्वतंत्र विद्यालय और महाविद्यालय खोलने की मांग की । मदनी ने कहा कि कक्षा ८ से मुसलमान लडकियों के लिए स्वतंत्र विद्यालय खोले जाने चाहिएं ।
मदरसों से और क्या सिखाया जाता है, इसे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है ! सरकार को अब देश के मदरसों पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यही इससे स्पष्ट होता है । भारत में यदि इजराइल जैसी व्यवस्था होती, तो यह कब का हो चुका होता !