अमेरिका के विद्यालयों में हिंदी भाषा पढाए जाने का प्रस्ताव !

भारत से व्यापार वृद्धि के लिए हिंदी भाषा आना अनिवार्य है । इस कारण अमेरिका के विद्यालयों में हिंदी भाषा पढाए जाने का प्रस्ताव अमेरिका की ‘इंडियन अमेरिकन इंपैक्ट’ और ‘एशिया सोसायटी’ इन संगठनों के १०० लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बायडेन के सामने रखा है ।

भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीनसे अधिक रहने वाला है !

भारतसमेत वियतनाम और फिलीपींस इन देशोंका भी शक्ल घरेलू उत्पाद 6% रहनेवाला है ।

अमेरिका की ‘जीई एरोस्पेस’ तथा ‘हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स’ प्रतिष्ठान के मध्य समझौता !

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीके अमेरिकी यात्राके समय दोनों देशोंके मध्य सुरक्षासे संबंधित महत्वपूर्ण समझौता हुआ । अमेरिकाके ‘जीई एरोस्पेस’ और भारतके ‘हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ के मध्य २२ जून को यह समझौता हुआ ।

पाकिस्तान अगले ५० वर्षों के लिए कराची बंदरगाह यूएई (संवुक्त अरब अमीरात) को दे सकता है

दिवालिया होने की कगार पर रहे खडे पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची के बंदरगाह पर आगले ५० वर्षों तक यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) का नियंत्रण रहेगा ।

हलाल अर्थव्यवस्था के विरुद्ध कडे संघर्ष की आवश्यकता ! – मोहन गौडा, प्रवक्ता, हिन्दू जनजागृति समिति, कर्नाटक

भारत में संविधान के द्वारा सभी को स्वतंत्रता प्रदान किया गया है; परंतु तब भी हिन्दुओं पर की जा रही हलाल की अनिवार्यता के विरुद्ध, साथ ही हलाल के नाम पर चलाई जा रही समानांतर अर्थव्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है

रशिया की ओर से पाकिस्तान को मिलने वाले तेल की भारत में होती है शुद्धिकरण प्रक्रिया !

रशिया की ओर से पाकिस्तान को कच्चे तेल की आपूर्ति चालू हुई है ।

पत्नी के नाम पर घर क्रय करना बेनामी लेनदेन नहीं ! – कोलकाता उच्च न्यायालय

ऐसे लेनदेन में पैसे का स्रोत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है; परंतु निर्णायक नहीं ! कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक प्रकरण की सुनवाई के समय ऐसा कहा ।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ‘गवर्नर ऑफ द इयर’ पुरस्कार से सम्मानित !

दास ने वर्ष २०१८ में उनके पद संभालने से लेकर अभी तक अनेक बडे निर्णय लिए । २ सहस्त्र की नोट को चलन से पीछे लेने का निर्णय भी हाल ही में उन्हीं की अध्यक्षता में लिया गया ।

केंद्र सरकार द्वारा ३ प्रकार के ऑनलाईन खेल पर प्रतिबंध 

भारत में सट्टा पर आधारित, खेलनेवाले को हानिकारक एवं व्यसनाधीन बनानेवाले ३ प्रकार के ऑनलाईन खेल को अनुमति नहीं दी जाएगी ।

बीबीसी ने ४० करोड रुपए का राजस्व (टैक्स ) चुकाने की स्वीकृति दी !

पहले राजस्व (टैक्स) चुकाने की बात अस्वीकार कर ऊपर से छल किए जाने का बहाना करनेवाली बीबीसी पर अब नियमानुसार कडी कार्यवाही करना आवश्यक है । तभी ऐसे ब्रिटिश प्रतिष्ठानों को भय प्रतीत होगा !