कर्नाटक उच्च न्यायालय का ध्वनिप्रदूषण नियमों को लागू करने के निर्देश

ऐसा निर्देश न्यायालय को क्यों देना पडता है ? क्या प्रशासन एवं पुलिस यंत्रणा सो रही है ?

पाक के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बंदी बनाने की प्रक्रिया २५ अगस्त तक स्थगित

पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने ३ दिन की अंतरिम जमानत सम्मत की है ।

सलमान रश्दी पर आक्रमण करनेवाले व्यक्ति को न्यायालय ने एक सप्ताह में दोषी ठहराया

न्यूयार्क में एक कार्यक्रम में रश्दी पर चाकू द्वारा आक्रमण किया गया था । उस समय हादी मतार को वहीं पर नियंत्रण में ले लिया गया था ।

भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसेन पर बलात्कार का अपराध प्रविष्ट करें !

मंत्रियों के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट करने के लिए जनता को न्यायालय जाने की आवश्यकता न पडे !

‘अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी को ५०० रुपए का दंड

यहां के ज्ञानवापी तथा शृंगार गौरी दर्शन के विषय में जिला न्यायालय ने मुसलमानों की पक्षकार ‘अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी’ को ५०० रुपए दंड सुनाया है ।

हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा उत्तर भारत में स्वतंत्रता दिवस पर होनेवाला ‘राष्ट्रध्वज का सम्मान करें !’ अभियान

हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रध्वज का होनेवाला अनादर रोकने हेतु सी. आर. पार्क के पुलिस स्टेशन के श्री. ऋतेश शर्मा को ज्ञापन दिया गया ।

सेलम (तमिलनाडु) शहर के श्री वेणुगोपाल कृष्णस्वामी मंदिर की भूमि पर से अतिक्रमण हटाएं ! – मद्रास उच्च न्यायालय

सेलम में श्री वेणुगोपाल कृष्णस्वामी मंदिर की भूमि पर हुआ अतिक्रमण हटाने का आदेश मद्रास उच्च न्यायालय ने तहसीलदाराें को दिया ।

पाकिस्तान में अवयस्क हिन्दू लडकी का अपहरण, धर्मांतरण और विवाह !

पाक एवं बांग्लादेश, इन इस्लामी देशों के हिन्दुओं के संदर्भ में भारत सरकार मौन रहती है, जबकि भारत के मुसलमानों के विरोध में कुछ भी न होते हुए भी इस्लामी देश भारत से स्पष्टीकरण मांगते हैं !

अब न्यायव्यवस्था पर विश्वास नहीं रहा !- ज्येष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल

सिब्बल ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अबतक अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं; परंतु वास्तव में उनके कारण बहुत परिवर्तन दिखाई नहीं दिए । कलम ३७७ हटाने के पश्चात भी प्रत्यक्ष में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ ।

देहली में पतंग उडाने पर प्रतिबंध लगाने की याचिका उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य

राजधानी देहली में पतंग उडाने पर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसी मांग करनेवाली याचिका उच्च न्यायालय ने अमान्य कर दी । उच्च न्यायालय का कहना है कि पतंग उडाना, एक सांस्कृतिक गतिविधि है ।