भारतीय मुद्रा पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस का छायाचित्र छापने की मांग करने वाली याचिका कोलकाता उच्च न्यायालय में प्रविष्ट की गई है । इस पर सुनवाई करते समय न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस विषय में उत्तर देने के लिए नोटिस जारी किया है । इस पर २१ फरवरी २०२२ के दिन अगली सुनवाई होने वाली है ।
इस प्रकरण की आगामी सुनवाई जनवरी माह में होगी । सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के कारण, ये विधायक अब शीतकालीन सत्र में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे ।
उपचार के समय मरीज की मृत्यु होने पर इसके लिए डॉक्टरों को दोषी नहींं ठहरा सकते, ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया ।
कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले सरकारी अधिकारियों की जांच कर कार्यवाही करने का भी न्यायालय का आदेश !
कब्रिस्तान पर अतिक्रमण कर पादरी द्वारा बनवाया गया चर्च !
ऐसे अपराधियों के लिए यही दंड उचित है ! इस दंड की तत्काल कार्यवाही की जाना उतना ही आवश्यक है !
‘त्रावणकार देवस्वम् बोर्ड’ को ब्योरा प्रस्तुत करने का उच्च न्यायालय का आदेश
विद्यार्थी अवस्था में बच्चों को गीता, रामायण और महाभारत सिखाई, तो शाला के विद्यार्थी सत्शील एवं सुसंस्कारी होंगे ।
जनता को ऐसा लगता है कि न्यायालयों को इसी प्रकार तीव्रगति से कार्य करना चाहिए !
प्रत्येक सूत्र के लिए यदि न्यायालय जाकर सरकार को आदेश देना पडता हो, तो यह सरकारी तंत्र का सफेद हाथी चाहिए ही क्यों ?
केरल की ‘ललित कला अकादमी’ की ओर से देश, हिन्दू धर्म और गाय का अनादर करनेवाले कार्टून को पुरस्कार दिए जाने का प्रकरण