‘मंदिरों में गलत काम होते हैं’, ‘व्यवस्थापन अच्छा नहीं’, ऐसा कारण देकर उनका सरकारीकरण करने वाले शासनकर्ता गुटबाजी होने वाले चर्च का सरकारीकरण करते नहीं, यह ध्यान में लें !
पार्क में अतिक्रमण होने तक प्रशासन सो रहा था क्या ? ऐसे अतिक्रमणों को हटाने की मांग करने के लिए न्यायालय तक क्यों जाना पडता है ? प्रशासन यह क्यों नहीं करता ? प्रशासन के ऐसे कामचोर और निष्क्रिय कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए !
भारत को समय देना पाक के न्यायालय की बाध्यता है; लेकिन उन्हें भारत को भारतीय या विदेशी अधिवक्ता नियुक्त करने की अनुमति देना आवश्यक है, यह अनुमति पाक क्यों नही देता ?
देश में कोरोना से मृत होने वालों के परिवारों को ५० सहस्र रुपए देने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिया है । न्यायालय ने ३० दिनों में इस राशि का भुगतान करने के लिए कहा है ।
पाक के हिन्दुओं की रक्षा करने के विषय में भारत सरकार कब आगे आएगी ?
जनता सोचती है कि न्यायालय सरकार को आदेश दे, कि प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाएं और लोगों को हानि पहुंचाने के लिए उन्हें कठोर दंड दे !
मंदिरों के धन का अनुचित उपयोग करना भी एक अपराध ही है । राज्य सरकार को इस विषय में संबंधित लोगों के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट कर अभियोग चलाना चाहिए ।
मार्च-अप्रैल २०२१ में कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी तब बंगाल, तमिलनाडु, केरल ऐसे कुछ राज्यों में चुनाव हुए । इस निमित्त सभी दलों ने लाखों लोगों को रास्ते पर एकत्रित किया और शोभायात्राएं निकाली । जिसके परिणाम स्वरूप कोरोना संक्रमण में वृद्धि हुई ।
उच्चतम न्यायालय ने पूछा है, कि कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी की सीमा पर राजमार्गों को बंद कर, गत कुछ माह से प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है । न्यायालय ने कहा, “राजमार्गों को स्थायी रूप से कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता ।”
एक हिन्दू श्रद्धा स्थल के स्थान पर हिन्दू पुजारी नियुक्त करने के लिए न्यायालय को आदेश देना पडता है । इससे बहुसंख्यक हिन्दुओं के देश में हिन्दुओं की दुरावस्था ध्यान में आती है !