हुगली (बंगाल) में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा की फेरी पर आक्रमण

बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की लोकतंत्र के नाम पर हुकूमशाही चल रही है, क्या यह भारत के लोकतंत्रवादियाें को दिखाई नहीं देता ? केंद्र सरकार को बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करना आवश्यक है !

कर्नाटक में अनुचित व्यक्ति को बंदी बनाने के कारण उच्च न्यायालय ने दिया उसे ५ लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश

यह रकम संबंधित पुलिस अधिकारियों से ही प्राप्त करनी चाहिए ! देश में इस प्रकार घटनेवाली साथ ही बंदी बनाने के पश्चात व्यक्ति यदि निरपराध मुक्त हुआ, तो उसे हानिपूर्ति देने का अधिनियम करना भी आवश्यक है !

मुझे मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र से पलायन करने के लिए विवश किया जा रहा है ! – पीडित मनीष शुक्ला की पुलिस में शिकायत

हिन्दु बाहुल्य भारत में अल्पसंख्यकों को घर न मिलने पर आकाश-पाताल एक करने वाले कांग्रेसवाले, आधुनिकतावादी, साम्यवादी, निधर्मी, हिन्दू विरोधी प्रसारमाध्यम आदि अब चुप क्यों ?

भोपाल के शिवमंदिर में शिवलिंग की तोडफोड !

मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार होने से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसा हिन्दुओं को लगता है !

राजस्थान के पुलिस हवालदार को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकडा !

भ्रष्टाचारग्रस्त पुलिस दल ! सरकार इस कृत्य में सम्मिलित दोषी पुलिसकर्मियों की सर्व संपत्ति जप्त कर उनकी समाज में ‘थू-थू’ हो, ऐसे करना चाहिए; तब भी अन्यों पर धाक जमेगी !

विहिप के सह जिला मंत्री को उत्तर प्रदेश पुलिस ने नृशंसता से पीटा !

यदि विहिप के आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कडी से कडी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए !

तमिलनाडु में एल.टी.टी.ई. जैसा संगठन निर्माण करने का प्रयास

तमिलनाडु में मई माह में पकडे गए नवीन चक्रवर्ती और संजय प्रकाश इन दो युवकों की राष्ट्रीय जांच तंत्र द्वारा (एन.आई.ए.) की जांच में सामने आया कि, उन्होंने ‘लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम्’ (एल.टी.टी.ई.) जैसा संगठन तैयार कर सशस्त्र संघर्ष करने की योजना बनाई है ।

हिन्दू महासभा की ओर से ताजमहल के पिछले भाग में जलाभिषेक : १८ कार्यकर्ता बंदी

हिन्दू महासभा के एक कार्यकर्ता ने बताया कि यह ताजमहल नहीं, अपितु तेजोमहालय मंदिर है । उसके लिए हम हमारी लडाई लडते रहेंगे ।

धर्मांध दंगाइयों की याचिका एवं देहली उच्च न्यायालय की भूमिका !

पहले दंगे में सम्मिलित होना, तत्पश्चात मूलभूत अधिकार का हनन हो रहा है कहना, यह उचित नहीं । ऐसा कहते हुए न्यायालय ने धर्मांध की देहली पुलिस के विरुद्ध की याचिका अस्वीकार की ।