बाबर ने ५०० वर्ष पूर्व श्रीराम मंदिर गिराकर वहां बाबरी बनाई, ४०० वर्ष पूर्व औरंगजेब ने श्री काशी विश्वनाथ का मंदिर गिराकर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई, उसी प्रकार मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर गिराकर वहां ईदगाह मस्जिद बनाई, इसके लिए उनके वंशजों को कौन सजा देगा ?
वर्तमान में भारत का पहले क्रमांक पर स्थित शत्रु देश की कंपनी से ‘इस्रो’ जैसी महत्वपूर्ण संस्था ने करार करना, यह भारतीयों को अपेक्षित नहीं । इस विषय में भारत सरकार को जनता को जानकारी देनी चाहिए !
गोवंश चुरानेवालों के पास बंदूक जैसे शस्त्र होने से ही ऐसे अपराधों की गहराई ध्यान में आती है। क्या, इन चोरीयों के पीछे गोहत्या करनेवालों का कोई गिरोह कार्यरत है ? यह देखकर उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर ही गोहत्या बंदी का कठोर कानून बनना चाहिए, ऐसा हिन्दुओं को लगता है !
पिछले २ माह से इस संबंध में हिन्दू और उनके संगठनोंद्वारा गुरूग्राम में किए आंदोलन के कारण अब यह भूमिका ली गई है ! यह हिन्दुओं को आंदोलन करने की पहले ही लेनी चाहिए थी, ऐसा हिन्दुओं को लगता है !
भारत में अन्य समय अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर हिन्दुओं के देवताओं के अपमान के समर्थन में अनेक लोग आगे आते हैं; लेकिन उनमें से कोई भी इस मामले में आगे आकर ऐसी याचिकाओं का विरोध नहीं करते हैं, यह ध्यान दें !
१७ तोपों की सलामी रक्षामंत्री, वर्तमान और पूर्व सेना के अधिकारी उपस्थित (सीडीएस – चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ – तीनों सेनाओं के प्रमुख) नई दिल्ली – बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत इनके पार्थिव देह का यहां के कैंटोनमेंट परिसर के ब्ररार स्वेअर में शासकीय सम्मान में अंतिम संस्कार किया गया । इस समय … Read more
सरकार को किस योजना की जनजागृति पर कितना व्यय करना चाहिए, अब यह निर्धारित करना आवश्यक हैं ! अन्यथा ऐसी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दुर्लक्षित हो जाता हैं !
पूरे भारत में छात्र पढते हैं, लाखों रोगी तथा ज्येष्ठ नागरिक रहते हैं, अत: उनके पक्ष में ऐसा निर्णय पूरे देश के लिए लिया जाना चाहिए !
भारत में हिन्दुओं का यह मत है, कि भारत सरकार को भारत में उन मुसलमानों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जो अपने धार्मिक भाइयों के इस प्रकार के विश्वासघाती कृत्यों से रुष्ट होते हैं और हिन्दू धर्म में परिवर्तित होना चाहते हैं !
अतीत में की गई चूकें, वर्तमान और भविष्य की शांति भंग होने का आधार नहीं बन सकतीं ! ऐसा कह कर साकेत न्यायालय ने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप १९९१’ इस कानून के आधारे कुतुबमिनार में २७ हिन्दू और जैन मंदिरों में पूजा का अधिकार मांगनेवाली याचिका अस्वीकार की !