देवकीनंदन ठाकुर ने मुसलमान , ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक घोषित करने वाली केंद्र सरकार की १९९३ की अधिसूचना के विरोध उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की है । उन्होंने याचिका में यह भी कहा है कि अधिसूचना मनमाना, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद १४, १५, २१, २९ एवं ३० के विरूद्ध है।
कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है । देहली उच्च न्यायालय ने नियमों का पालन न करनेवालों के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट कर उनसे दंड वसूल करने का आदेश दिया है । ऐसे लोगों को हवाई यात्रा प्रतिबंधित सूची में (‘नो फ्लाय’ सूची में) पंजीकृत करें ।
ताजमहल के ‘रायल गेट’ स्थित एक आर्टगैलरी के शौचालय के निकट लगा भगवान श्रीकृष्ण का चित्र हटाया गया है । संत मत्स्येंद्र गोस्वामीजी की मांग के पश्चात उसे हटाया गया । चित्र न हटाने पर उन्होंने भूख हडताल करने की चेतावनी देते हुए एक वीडियो प्रसारित कर यह मांग की थी ।
छत्तीसगढ में कांग्रेस की सरकार होने से हिन्दुओं के मंदिर और संतों का अपमान हो रहा है । ‘कांग्रेस का राज्य, अर्थात पाकिस्तानी शासन’ यही इससे स्पष्ट होता है !
संतों को आंदोलन करना पडता है ? सरकार और पुलिस स्वयं से कार्यवाही क्यों नहीं करती ?
वर्ष २०१६-१७ में जिस प्रकार जिहादी आतंकवादी सूची बनाकर पुलिसकर्मियों को मार रहे थे, उसी प्रकार अब उनके द्वारा हिन्दू सरकारी कर्मचारियों की सूची बनाकर उन्हें लक्ष्य करने की संभावना है ।
ऐसे लव-जिहादियों के विरुद्ध द्रुतगति न्यायालय में अभियोग चलाकर उन्हें चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए !
बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने एक व्यंग्यपूर्ण ट्वीट किया है कि, ‘पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है पाकिस्तान तीन भागों में बंट जाएगा। एक भाग भारत को जाएगा, दूसरा भाग अफगानिस्तान को जाएगा और तीसरा भाग एक स्वतंत्र बलूचिस्तान के रूप में अस्तित्व में आएगा। इसके बाद इमरान खान अमेरिका जाएंगे और राजनीतिक शरण लेंगे ।’
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जल्द ही बंदी बनाए जाने की जानकारी विश्वसनीय सूत्रों ने दी है । केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों को उनके विरोध में झूठे गुनाह प्रविष्ट करने का आदेश दिया है, ऐसा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ।
जिले में थांदला के कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया ने एक पर्यवेक्षक को जूतों से मारा । सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित एक वीडियो से यह घटना सामने आई ।
असम सरकार का मत है कि पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), इन दोनों संगठनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए । असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, ‘‘मुझे आशा और विश्वास है कि भारत सरकार राज्य सरकार की विनती पर योग्य विचार करेगी ।’’