भारत में कुछ योजनाओं के अंतर्गत मदरसों को सहायता के रूप में अनुदान दिया जाता है । ऐसी योजनाओं की जानकारी देने का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को दिया है ।