ताजमहल के समीप की सभी व्यावसायिक दुकानों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देना चाहिए । ताजमहल के समीप अवैध व्यावसायिक काम किए जाने के कारण न्यायालय द्वारा इसके पहले दिए गए आदेशों का उल्लंघन हो रहा है ।
न्यायालय में भी यदि इस प्रकार धोखा होता होगा, तो जनता को अब किसकी ओर देखना चाहिए ?
कर्नाटक में पाठशाला तथा महाविद्यालय में हिजाब पहन कर आने पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक सरकार के निर्णय को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वैध बताया था । इसके विरुद्ध सर्वाेच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की गई है ।
वृत्तवाहिनियों पर हो रहे चर्चासत्रों द्वारा किए जानेवाले द्वेषपूर्ण एवं विषैले विधानों का प्रकरण
सर्वाेच्च न्यायालय ने पूरे देश की शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र तथा अध्यापकों को एक समान गणवेश लागू करने की मांग से संबंधित जनहित याचिका अस्वीकार कर दी ।
१६ सितंबर को केंद्र सरकार ने एक शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालय में प्रविष्ट किया है । उसमें कहा है कि यूक्रेन में चिकित्सकीय शिक्षा ले रहे एवं भारत वापस आए छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालय, विद्यापीठ अथवा अन्य संस्थाओं में समाहित नहीं किया जाएगा ।
याचिकाकर्ताओं ने १०३ वां संविधान सुधार संविधान विरोधी बताया । आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक स्थिति पर नहीं कर सकते, ऐसा युक्तिवाद उन्होंने किया । इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘देश की बडी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है और गरीबी के कारण उन्हें अच्छी शिक्षा से वंचित रहना पड रहा है ।
सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा का वक्तव्य !
हरिद्वार के धर्मसंसद में कथित भडकाऊ भाषण करने के प्रकरण में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी (पूर्व के वसीम रिजवी) को सर्वोच्च न्यायालय ने नियमित प्रतिभूति संमत की हैं ।
जनता को लगता है कि आवारा कुत्ते के काटने के पूर्व ही अब उस पर कठोर निर्णय लेने का समय आ गया है !