‘सेंट्रल प्रोविजन रेल कंपनी’ नामक निजी ब्रिटेन की कंपनी ने महाराष्ट्र के अमरावती से मूर्तजापुर यह रेल पटरियां निर्माण की थी । भारत स्वतंत्र होने के उपरांत भी इस कंपनी को अनेक दशक १ करोड २० लाख रुपए भाडे के रूप में देने पड रहे थे ।
नौकरी अथवा अन्य संपत्ति द्वारा अपना पेट न भर सकनेवाली अविवाहित बेटी की जीविका चलाने का दायित्व पिता का होता है, ऐसा महत्त्वपूर्ण निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया ।
आंदोलनकारी चिकित्सकों ने अपनी मांग पूर्ति हेतु केंद्र सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था ।
भारत के संपूर्ण बंगाल, झारखंड एवं बिहार राज्य तथा नेपाल एवं म्यानमार देशों के कुछ क्षेत्रोंं का समावेश !
‘इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल’ के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का मुसलमानों को आवाहन
बोर्ड के माध्यम से इस्लाम के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने वालों को एक साथ लाने का प्रयास !
कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाई जाना, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के लिए लज्जाजनक ! इस घटना का दायित्व स्वीकार कर उन्हें अपने पद का त्यागपत्र ही देना चाहिए !
हमने १९५० में संविधान अपनाया। बांग्लादेश के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि पडोसी देश में स्वतंत्रता की अनिश्चितता का परिणाम क्या होता है। यह एक बार पुनः स्वतंत्रता के महत्व को उजागर करता है।
सुरक्षा का आश्वासन ही नहीं, पीडित हिन्दुओं को हानिभरपाई भी मिलनी चाहिए !
दोषियों पर केवल कार्यवाही करने से नहीं चलेगा, तो पीडित हिन्दुओं को हानि भरपाई भी देना आवश्यक है !
मुसलमानों की ओर से अचानक बडी मात्रा में पत्थरबाजी आरम्भ हो गई ।