जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, तबसे तालिबान विरोधी अफगान पंजशीर घाटी में एकत्रित हो रहे हैं । इनमें अधिकांश अफगान राष्ट्रीय सेना के सैनिक हैं ।
केंद्र ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के लिए २६ अगस्त को सुबह ११ बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है ।
भारत में बांगलादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड आसानी से उपलब्ध होता है; मात्र इस्लामी राष्ट्रों से भारत में आए सिख और हिन्दुओं को नागरिकता कानून में सुधार होने पर भी नागरिकता नहीं मिलती है, यह सरकारी तंत्र के लिए लज्जास्पद !
इस्लामी देशों का संगठन तालिबान को समर्थन ही दे रहा; लेकिन भारत के मुसलमान संगठन और कुछ नेता और प्रसिद्ध लोग उसको समर्थन देकर हम अधिक कट्टर मुसलमान हैं, यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यह ध्यान दें !
केंद्र में भाजपा की सरकार होते हुए जम्मू-काश्मीर में इतनी बडी मात्रा में अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की हत्या होना अपेक्षित नहीं । काश्मीर की स्थिति बदलने के लिए अधिक कठोर निर्णय और कृति करने की आवश्यकता है !
अफगानिस्तान से भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा भारतीय और अफगानी लोगों को भारत में लाया जा रहा है । इसमें अफगानिस्तान के सिख विधायक नरेंदर सिंह खालसा के भारत आते ही अश्रु निकलने लगे ।
भारत की महिला असुरक्षित ऐसा शोर करने वाले असदुद्दीन ओवैसी अब चुप क्यों ?
भारतीय सेना के पास वह करने की क्षमता है, जो अमेरिका नहीं कर पाया है ; परंतु, भारतीय सेना पर विश्वास न रखने वाली महबूबा मुफ्ती इस प्रकार के वक्तव्य करेंगी ही ! इसलिए, केंद्र सरकार को उन्हें नजरबंद नहीं, अपितु कारावास में डालना चाहिए !
तालिबान से ऐसी अपेक्षा करना मूर्खता है, श्रीलंका को वर्तमान में वहां हो रही उनकी क्रूरता से यह समझना चाहिए ! क्या श्रीलंका की सहायता करने वाले चीन के कारण ही श्रीलंका को तालिबान पर इतना भरोसा है ?
अफगानिस्तान की इस घटना और समग्र वर्तमान परिस्थिति के संबंध में मानवाधिकार संगठन और इस्लामिक देश अपना मुंह क्यों नहीं खोलते ? या क्या वे यह मानते हैं, कि मुसलमानों द्वारा दूसरे मुसलमानों पर अत्याचार करना उचित है ?